मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांविरोधात अॅड. ओवीस पेचकर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे.
मुंबई-गोवा हायवेवरील खड्डे बुजवण्याचं काम 5 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करा आणि 10 सप्टेंबरपर्यंत काम पूर्ण केल्याचा अहवाल सादर करा, असे निर्देश राज्य सरकारला हायकोर्टाने दिले होते. त्यानुसार खड्डे बुजवण्याचं काम पूर्ण झाल्याचा दावा राज्य सरकारच्या वकील अॅड. निशा मेहरा यांनी बुधवारी हायकोर्टात केला. तसंच अजूनही मान्सून संपला नसल्याने गणेशोत्सवाच्या काळातही या महामार्गावर कंत्राटदारांकडून खड्डे बुजवण्याचं काम सुरुच राहील, असं आश्वासनही कोर्टात देण्यात आलं आहे.
एकूण 471 किमी लांबीच्या या महामार्गावरील इंदापूरपर्यंतचा पहिल्या 84 किमीचा टप्पा हा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत येतो. तर नंतरचा 387 किमीचा पल्ला हा राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित येतो. त्यामुळे खड्डे बुजवण्याचं काम ठरवलेल्या वेळेत पूर्ण करा, असा आदेश या दोन्ही विभागांना दिला आहे.
केवळ गणेशोत्सवच का? वर्षभर कोकणातून ये जा करणाऱ्यांनी खराब रस्त्यांमुळे त्रास सहन करतंच रहायचा का? असं म्हणत मान्सूनदरम्यान मुंबई-गोवा महामार्गावर ही समस्या दरवर्षीसाठी ठरलेलीच आहे. यावर काहीतरी कायमचा उपाय करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टाने राज्य सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली होती. जाणकारांचा सल्ला घेऊन या समस्येचा पूर्ण अभ्यास करुन तोडगा काढण्याची गरज आहे. तसंच तुम्ही कोणत्या पद्धतीने खड्डे बुजवण्याचं काम करता हे महत्त्वाचं असून ती पद्धत भौगोलिकदृष्ट्या गुणकारी आहे का? हे तपासून आधी पाहा असे निर्देशही हायकोर्टाने दिले आहेत.