बुलेट ट्रेनसाठी भूसंपादनाचे काम करणाऱ्या नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (एनएचआरसीएल) ठाणे महापालिकेमार्फत भूसंपादनासाठी एका खाजगी बांधकाम कंपनीला काम थांबविण्याची नोटीस पाठवली होती. याप्रकरणी संबधित विकासकाने हायकोर्टात धाव घेतली. यावर आज हाय कोर्टात सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी हाय कोर्टाने बुलेट ट्रेनसाठी भूसंपादनाचे काम कधी सुरु करणार हा सवाल उपस्थित केला आहे.
‘बांधकाम सुरू असलेली तुमची इमारत बुलेट ट्रेनसाठी राखीव असलेल्या जमिनीवर उभारण्यात येत आहे’, असे सांगून ठाणे महानगरपालिकेने मुंब्रा येथील अॅटलांटा लिमिटेड या बांधकाम कंपनीला 2 मे रोजी काम थांबविण्याची नोटीस बजावली होती. याविरोधात अॅटलांटा लिमीटेड कंपनीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. ‘आमच्या कंपनीने मुंब्राजवळच्या आपल्या तीन हेक्टर जमिनीवर पूर्वीच निवासी इमारतींचे बांधकाम सुरू केले आहे. दोन इमारती आधीच बांधून तयार झाल्या असून तिसऱ्या इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. ठाणे महापालिकेने कमेन्समेंट सर्टिफिकेट म्हणजेच सीसीसह अन्य दिलेल्या परवानग्यानंतरच हे बांधकाम सुरू केले आहे. असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.
यावर हायकोर्टाने हे प्रकरण दोन्ही प्रतिवादींनी सामंज्यसाने सोडवावे असे आदेश दिले आहेत. एवढेच नव्हे तर जिल्हाधिकारी तसेच नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनला मुंब्र्यातील भूसंपादनाचे काम केव्हा सुरु करणार? याबाबत माहीती देण्याचे आदेश देत 14 जानेवारीपर्यंत याबाबतची सुनावणी तहकूब केली.