मुंबई : मुंबई-गोवा महामार्गावर सुरु असलेल्या कामाची माहिती सर्वसामान्यांना कळावी यासाठी चौपदरीकरणाच्या कामाचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करुन ते स्वतंत्र संकेतस्थळावर अपलोड करण्याचे आदेश सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. चौपदीकरणाचे काम धीम्या गतीने सुरु असलं तरी हे काम योग्य पद्धतीने चालू आहे, असा दावा राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने पुन्हा एकदा हायकोर्टात केला. मात्र स्थानिकांना अजूनही विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

पावसाळ्यात मुंबई-गोवा महामार्गावर (एनएच-66) मोठ्या प्रमाणावर पडलेल्या खड्ड्यांच्या पार्श्वभूमीवर अॅड. ओवैस पेचकर यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली. सदर याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा सुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबतचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने आपला स्थिती अहवाल खंडपीठासमोर सादर केला. त्यात महामार्गावर रुग्णवाहिन्या, गस्ती वाहने तैनात करण्यात आली असल्याची माहिती हायकोर्टाला देण्यात आली. तसेच पनवेल ते इंदापूर या पट्ट्यातील खड्डे बुजवण्यात आले असून चौपदरीकरणाचं कामही सुरु असल्याचे सांगण्यात आले.

प्रत्यक्षात पनवेल आणि पेण परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या तीन फ्लायओव्हरचं काम अत्यंत धीम्या गतीने सुरु आहे. तिथे फक्त फ्यायओव्हरचे खांब उभारण्यात आले असून काही ठिकाणी लोखंडी सळ्या धोकादायकरित्या बाहेर आल्या आहेत. तसेत काही ठिकाणी झोपड्याही थाटल्या गेल्या असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याबाबत महामार्ग प्राधिकरणाला विचारले असता त्यांनी आपली चूक मान्य करत त्यातबाबत योग्य पावले उचलू असे न्यायालयाला सांगितले. कशेडी ते संगमेश्वरपर्यंतच्या पट्ट्यातील महामार्गावर अजूनही खड्डे असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला सांगितले. त्यावर न्यायालयानेही हे खड्डे पावसाळ्याच्या आत बुजवण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले आहेत.

दुसरीकडे सदर चौपदरीकरणाबाबत कंत्राटदार कंपनीशी केलेल्या करारानुसार त्यांनी चौपदीकरणाच्या कामाचे फोटो आणि व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करुन महामार्गाच्या स्वतंत्र संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक असतानाही त्यांनी तसे काहीच केले नसल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची दखल घेत महामार्गावरील कामाची माहिती सर्वसामान्यांना कळावी यासाठी महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करुन ते स्वतंत्र संकेतस्थळावर अपलोड करण्याचे आदेश दिले. आपल्या कामाचा प्रगती अहवाल पुढील सुनावणीदरम्यान सादर करण्याचे सांगत सुनवाणी फेब्रुवारीपर्यंत महिन्यापर्यंत तहकूब केली.