वृद्धाश्रमांवरुन मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला खडसावले!

अपुऱ्या वृद्धाश्रमांमुळे म्हातारी माणसे रस्त्यांवरील फुटपाथचा आधार घेताना दिसून येतात. सरकार याप्रकरणी दिरंगाई करत असून न्यायालयाकडून केवळ वेळ मागून घेत आहे. त्यामुळे वृद्धाश्रमांना आधुनिक सोई सुविधा पुरवण्यासाठी यापुढे आणखी कीती वेळ मागणार आहात? असा सवाल करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारलं.

मुंबई : राज्यातील वृद्धाश्रमांना सोईसुविधा पुरवणार आहात का? असा सवाल करत मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला खडसावले आहे. राज्यात वृद्धाश्रमांची संख्या आधिच कमी असून त्यातही वृद्धाश्रमांमध्येही योग्य प्रकारे सोईसुविधा पुरविल्या जात नाहीत, असेही हायकोर्टाने म्हटले.

अपुऱ्या वृद्धाश्रमांमुळे म्हातारी माणसे रस्त्यांवरील फुटपाथचा आधार घेताना दिसून येतात. सरकार याप्रकरणी दिरंगाई करत असून न्यायालयाकडून केवळ वेळ मागून घेत आहे. त्यामुळे वृद्धाश्रमांना आधुनिक सोई सुविधा पुरवण्यासाठी यापुढे आणखी किती वेळ मागणार आहात? असा सवाल करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारलं.

तसेच, याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत वृद्धांच्या तक्रारी निवारण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या लवादाची नेमकी भूमिका काय? ते देखील स्पष्ट करण्यास हायकोर्टाने राज्यसरकारला बजावलंय.

याप्रकरणी मिशन जस्टिस या संस्थेनं यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात झाली.

2013 साली राज्यातील वृद्धांसाठी अनेक सुविधा सरकारने प्रस्थावित केल्या होत्या. मोबाईल अ‍ॅप्लीकेशन, हेल्पलाईन नंबर याशिवाय वृद्धांसाठी लवादही स्थापन करण्यात आले होते. या लवादच्या अध्यक्षपदी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली आहे. परंतु, वृद्ध आपल्या अडचणी मांडण्यासाठी या अधिकाऱ्याकडे गेले असता तो जागेवर नसल्याची तक्रार अनेक वृद्ध करताना आढळून आले आहे. ही बाब याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली.