मुंबई : कोरोना संसर्गाच्या पाश्वभूमीवर सुरु करण्यात आलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीमधील पंतप्रधान नागरिक, सहाय्यता निधीची म्हणजेच 'पीएम केअर'मध्ये आतापर्यंत जमा झालेल्या रकमेचा तपशील सादर करण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं सरकारला दिले आहेत.
नागपुरमधील वकील अरविंद वाघमारे यांनी यासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर नुकतीच व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमार्फत हायकोर्टात सुनावणी झाली. केन्द्र सरकारच्यावतीनं या याचिकेला अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी जोरदार विरोध केला. सर्वोच्च न्यायालयातही याप्रकरणी याचिका दाखल झाली होती. मात्र ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने नामंजूर केली आहे. त्यामुळे हायकोर्टात पुन्हा त्याच आशयाची याचिका दाखल होऊ शकत नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारच्यावतीनं अनिल सिंह यांनी मांडली. मात्र नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे आणि न्यायमूर्ती ए. एस. किलोर यांनी हा युक्तिवाद अमान्य केला. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिका ही वेगळ्या मुद्यांवर होती, या याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर येत्या दोन आठवड्यांत लेखी भूमिका स्पष्ट करा, असे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत.
पीएम केअर्स निधीमध्ये आतापर्यंत किती निधी जमा झाला? आणि त्यातून किती खर्च केला?, याचा तपशील दाखल करण्याची मागणी याचिकादारानं केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या ट्रस्टचे अध्यक्ष असून अन्य तीन विभागांचे मंत्री त्यात सदस्य आहेत. यामध्ये लष्कर, अर्थ आणि गृह खात्याचा समावेश आहे. देशांतर्गत आणि परदेशातील निधीमधून नागरिकांना आणि कोविड 19 संबंधित यंत्रणाना चालना देण्यासाठी या ट्रस्टची निर्मिती करण्यात आली आहे. नियमानुसार या ट्रस्टवर आणखी तीन सदस्य आवश्यक असून पारदर्शकता राखण्यासाठी विरोधी पक्षातील सदस्यांचाही समावेश असायला हवा. मात्र अद्यापही अशी नियुक्ती करण्यात आलेली नाही, असा आरोप या याचिकेतून केला गेला आहे. जनतेचा सरकारवरचा विश्वास कायम राहण्यासाठी यात किमान विरोधी पक्षातील सदस्यांची नियुक्ती करायला हवी अशी मागणीही या याचिकेतून केली आहे.
संबंधित बातम्या :
पीएम केअर फंडातून 3100 कोटींचं वाटप; स्थलांतरित मजूर, व्हेंटिलेटर्स अन् लस विकसित करण्याठी तरतूद