मुंबई : ऐन उन्हाळ्यात तीव्र पाणी टंचाई जाणवत असलेल्या पनवेलमधील सुमारे 270 गावांना दिवसाला किती दशलक्ष लीटर पाणी पुरवठा करणार? असा सवाल हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारला. शुक्रवारपर्यंत याचं उत्तर राज्याच्या जलसंपदा विभागाला देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

तर दुसरीकडे मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पाहत नवी मुंबई महानगरपालिकेने दररोज 50 टँकर्स पाणी पनवेलला देण्याची तयारी दाखवली आहे. तर सिडकोनेही त्यांच्या कोट्यातील काही पाणी पनवेलला द्यायला तयार असल्याचं हायकोर्टात सांगितलं.

या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते विष्णू गवळी यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. पनवेल महापालिकेतील 29 गावं, पनवेल पंचायत समितीची 71 गावं आणि इतर 270 गावांना सिडकोच्या नैना प्रकल्पामुळे पाण्याची मोठी टंचाई जाणवत असल्याचं याचिकेत म्हणण्यात आलं आहे.

ऑक्टोबर 2016 मध्ये पनवेल नगर परिषदेतील 29 गावं पनवेल महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली होती. या गावांना पाणीपुरवठा करणारी 35 वर्षे जुनी पाईपलाईन आहे. पण त्यातून शेकडो जागी पाण्याची गळती होते. त्याची कोणतीही दुरुस्ती होत नसल्याचं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे. या प्रकरणावर आता शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.