मुंबई : शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील दिवंगत आरोपी फादर स्टॅन स्वामी (84) यांच्याबाबतीत जे काही घडलं ते अत्यंत दुदैवी आणि दुर्भाग्यपूर्ण होतं. प्रत्येक व्यक्तीला न्याय मागण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र, अनेकांना बरीच वर्ष न्यायाच्या प्रतीक्षेत कारागृहातच पडून रहावे लागते. खटला न्यायालयात उभाच राहत नाही. तसेच न्यायप्रक्रिया पार पाडताना आम्ही मानवतेचा दृष्टीकोन दरवेळी बाजूला सारू शकत नाही. अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
एनआयनआयएनं गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात फादर स्टॅन स्वामी यांना एल्गार परिषद प्रकरणी दहशतवाद विरोधी कायद्यांतर्गत अटक केली होती. तेव्हापासून स्वामी तळोजा कारागृहात कैद होते. वयोमानानुसार त्यांना पार्किन्सन्सचा आजार जडला होता. त्यामुळे स्वामी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामीनासाठी अपील केलं आहे. यादरम्यान स्वामी यांची तब्येत ढासळत गेल्यानं त्यांच्यावर योग्य उपचार होण्यासाठी त्यांना रुग्णालयात दाखल करणं आवश्यक असल्याचं त्यांच्याकडून सांगण्यात आलं होतं. त्याची दखल घेत न्यायालयाने स्वामींना त्यांनीच निवडलेल्या होली फॅमिली या खासगी रुग्णालयात दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यातच 5 जुलै रोजी त्यांना ह्रदयविकाराचा तीव्र झटका आल्यामुळे त्यांची तब्येत आणखीन ढासळली आणि त्यांची प्राणज्योत मालवली. सोमवारी स्वामींच्याचवतीनं न्यायप्रविष्ट असलेल्या एका न्यायालयीन चौकशीबाबतच्या अपिलावर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर व्हीसीमार्फत सुनावणी पार पडली.
तेव्हा, स्टॅन स्वामींच्या निधनाबद्दल सोशल मीडियावर अनेक मेसेज आणि मिम्स वायरल झाले. त्यावर फादर स्टॅन स्वामी यांच्या निधनावरून टीका करणाऱ्यांना विसर पडला आहे की, याच कोरेगाव-भीमा प्रकरणात राज्य सरकारचा तीव्र विरोध झुगारून आम्हीच डॉ. वरवरा राव यांना जामीन मंजूर केला होता, हनी बाबूंना त्यांच्या निवडीच्या रुग्णालयात उपचार घेण्याची परवानगीही दिली. अशा शब्दांत खंडपीठानं त्यांच्यावर होणाऱ्या टिकेवर आपले मौन सोडलं. कोणत्याही प्रकरणात आम्हाला राज्यघटनेतील तत्त्वे, नियमावली, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे इत्यादी लक्षात घेऊनच निर्णय घ्यावा लागतो. न्यायप्रक्रिया पार पाडत असताना आम्हाला मानवतेचा दृष्टीकोन बाजूला सारावा लागतो, मात्र कधीतरी आम्हालाही उत्तर द्यावम लागतं. स्वामी यांच्या बाबतीत जे घडलं ते अत्यंत दुर्दैवी होते, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. फादर स्टॅन स्वामी यांचं व्यक्तिमत्व उमदं होते, समाजासाठी त्यांचे भरीव असे योगदान राहिले आहे. मात्र, याप्रकरणातील कायदेशीर लढाईचा भाग वेगळा आहे. आम्हीही त्यांचा अंत्यविधी ऑनलाईन पाहिला, त्यांना सन्मानपूर्वक निरोप देण्यात आला असल्याचेही यावेळी न्यायमूर्ती शिंदेनी आवर्जून नमूद केलं.
त्यावर आम्ही न्यायालयाचा आदर करतो, न्यायालयाने वेळोवेळी आमची बाजू ऐकून घेतली, वैद्यकीय सेवा मिळवून दिली. त्याबाबत आमची कोणतीही तक्रार नसून न्यायालयाने आरोपींच्या हक्कांचे नेहमीच रक्षण केले, अनेकदा कामकाजाचा दिवस नसतानाही न्यायालयाने हा खटला चालविला आहे. मात्र, सोशल मीडियावर नियंत्रण मिळवणे कोणाच्याही हातात नाही, अशा शब्दात स्वामींची बाजू मांडणारे अॅड. मीहिर देसाई यांनी यावेळी भूमिका स्पष्ट केली. त्यांची बाजू ऐकून घेत खंडपीठानं सुनावणी 23 जुलैपर्यंत तहकूब केली.