संसदेत जलशक्ती मंत्रालयाला काही प्रश्न विचारण्यात आले होते. या प्रश्नांच्या उत्तरातून प्रत्येक भारतीयाला विचार करायला भाग पडेल, अशी माहिती समोर आली आहे.
गेल्या वीस वर्षांमध्ये दरडोई पाण्याची उपलब्धता -
गेल्या वीस वर्षांमध्ये दरडोई पाण्याची उपलब्धता मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. त्यात मागील 5 वर्षांत याचा वेग अधिक होता. वाढती लोकसंख्या आणि दिवसेंदिवस होणारा पाण्याचा बेमुसार उपसा यामुळे भूजलपातळी कमी होत चालली आहे. परिणामी, 2001 साली दरडोई पाण्याची उपलब्धता वर्षाला 18 लाख 16 हजार लिटर इतकी होती. जी 2011 मध्ये 15 लाख 45 हजार लिटरवर घसरली. येणाऱ्या 2021 सालात हे प्रमाण 14 लाख 86 हजार लिटर इतके होणार आहे. तर, आगामी 2021, 2031, 2041 आणि 2051 या वर्षांत पाण्याची उपलब्धता अनुक्रमे 1486 क्यूबिक मीटर, 1367 क्यूबिक मीटर, 1282 क्यूबिक मीटर आणि 1228 क्यूबिक मीटर कमी होऊ शकते.
विविध कामांसाठी ताज्या पाण्याची मागणी सातत्याने वाढणे, औद्योगिकीकरण, नागरीकरण, कमी पाऊस इत्यादी कारणांमुळे देशाच्या भूगर्भातील पाण्याची पातळी कमी होत आहे. केंद्रीय भूजल मंडळ(सीजीडब्ल्यूबी)देशभरात भूगर्भातील पाणी पातळीचा अभ्यास करत आहे. यात ते ग्रामीण भागापासून चेन्नई, बंगळुरु सारख्या मोठ्या शहरांचाही समावेश आहे. भूगर्भ पाणी पातळीच्या आकलनासाठी चालू वर्षीची माहितीची तुलना मागील 10 वर्षांशी केली जाते. यातून जवळपास 66 टक्के विहिरींची भूगर्भातील पाण्याची पातळी 0 ते 2 मीटरपर्यंत कमी झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. देशातील मुंबई उपनगर, दिल्ली, हैदराबाद, नाशिक, पुणे, इंदूर, ग्वालियर, गुवाहाटी, लुधियाना, अमृतसर, फरीदाबाद, वडोदरा, जयपूर, भुवनेश्वर, गाझियाबाद, कानपूर, लखनऊ आणि मेरठ, या शहरांमध्ये ही घट 4 मीटर इतकी आढळून आली आहे.
पाणी हा राज्याचा विषय -
पाणी हा राज्याच्या अखत्यारित येत असल्याने राज्यानेच यावर ठोस पावले उचलायला हवी असल्याचे जल शक्ती मंत्रालयाने म्हटलं आहे. तर, केंद्र सरकार विविध योजना व कार्यक्रमांच्या माध्यमातून राज्य सरकारला यात हातभार लावणार आहे. यासाठी जलशक्ती मंत्रालयाने जलसंधारण आणि जल सुरक्षा अभियान सुरु केले आहे. या मोहिमेदरम्यान, सरकारी अधिकारी, भूजल तज्ज्ञ आणि शास्त्रज्ञ जलसंधारण आणि जलसंपदा व्यवस्थापनासाठी देशातील दुष्काळी भागात राज्य आणि जिल्ह्यातील प्रशासनासोबत काम करणार आहेत.
या पार्श्वभूमीवर जलशक्ती मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जलसंपदा व पाणीपुरवठा राज्य मंत्र्यांची 11 जून 2019 ला बैठक घेण्यात आली. यात जलसंधारणाबाबत विविध राज्यांनी केलेली कामे व पाणीपुरवठा परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी कृती योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी राज्य सरकारांना जलसंधारण उपाययोजना पूर्ण करण्यासाठी विनंती करण्यात आली.
भूजल पातळी वाढवण्यासाठी केंद्राचा मास्टर प्लॅन -
भूजल पातळी वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने मास्टर प्लॅन तयार केला आहे. यात देशभरात 1.11 कोटी वॉटर हार्वेस्टींग प्रकल्प उभारण्याची योजना आहे. ही योजना राबवण्यासाठी सर्व राज्यांना माहिती देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने 2015 मध्ये अटल मिशन अंतर्गत देशातील 500 शहरं 5 वर्षांच्या कालवधी निवडली आहेत. यात पाणी पुरवठ्यापासून पावसाचे पाणी जिरवण्यापर्यंत योजना राबवण्यात येत आहे.
मागील काही वर्षांपासून मोठ्या शहरांमध्ये पाणी संकट आ वासून उभं आहे. चेन्नई आणि बंगळुरु ही त्याची उदाहरणं आहेत. हेच पाणी संकट इतर शहरातही काही वर्षांत सुरु होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं वेळीच पावले उचलली नाहीत तर, आगामी काळात पाण्यावरुन संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे.
संबंधित बातम्या :
NASA : गुरुच्या चंद्रावर बर्फाचे बाष्प, 'युरोपा'वर पाणी असल्याची 'नासा'ची माहिती
मुंबईतलं पिण्याचं पाणी सर्वात शुद्ध, तर दिल्लीतील पाणी सर्वात अशुद्ध
Water Issue in Nashik | नाशिककरांच्या पाणीवापरात दरडोई 15 लिटरने कपात होण्याची शक्यता | ABP Majha