वसई विरार महापालिकेकडून हा मुद्दा सुटत नसल्याने राज्य सरकारने यात जातीनं लक्ष घालून लवकरात लवकर वसई-विरार भागात रुट नंबर 21वर बस सेवा, एसटी सेवा सुरु करावी. असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार पालिकेनं या मार्गावर बससेवा सुरू करण्याची तयारीही दर्शवली होती. मात्र, या बसेस डेपोत उभ्या करू देण्यास एसटी महामंडळाची परवानगी नसल्याचं आज पालिकेनं हायकोर्टाला कळवलं.
परिक्षा काळात विद्यार्थ्यांचे आणखी हाल करू नका. असे खडेबोल सुनावत न्यायालयाने एसटी महामंडळ आणि वसई-विरार महानगरपालिकेला ४ मेपर्यंत सामंजस्यानं यातून मार्ग काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. सेवा तोट्यात असल्यामुळे एसटी महामंडळानं ३१ मार्चपासून वसई विरार येथील काही फेऱ्या बंद करणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. महामंडळाच्या या निर्णयाविरोधात वसईतील 12 वर्षीय शाळकरी मुलानं त्याच्या शिक्षकांसोबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
दरम्यान, 31 मार्चला झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने वसई विरार महापालिकेला सज्जड दम भरला होता. ‘वसई-विरार ग्रामीण भागातील एसटी फेऱ्या सुरु करा अन्यथा, पालिका बरखास्त करुन आम्ही प्रशासक बसवू.’ अशा शब्दात कोर्टानं पालिकेला सुनावलं होतं.
‘वसई विरार महापालिकेकडून हा मुद्दा सुटत नसल्याने राज्य सरकारने यात जातीनं लक्ष घालून लवकरात लवकर वसई विरार भागात रुट नंबर २१वर बस सेवा, एसटी सेवा सुरु करावी.’ असे आदेश हायकोर्टानं दिले होते.
‘तुम्हाला जर महामंडळ चालवता येत नसेल तर तसं सांगा, आम्ही तिथं संचालक नेमतो. परीक्षा काळात विद्यार्थ्यांचे आणखी हाल करू नका.’ हायकोर्टाने असे खडेबोल एसटी महामंडळालाही सुनावले होते.
काय आहे नेमकं प्रकरण:
वसईतील शाळकरी मुलाने एसटी बस सेवेसाठी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. शारीयन डाबरे असे या सातवीत शिकणाऱ्या लहानग्या याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. एसटीशी जुळलेल्या नात्यातून शारीयनने हे पाऊल उचललं होतं.
वसईच्या ग्रामीण जीवनाशी गेली 50 वर्षे अखंडपणे नाळ जुळलेली एसटीचा लाल डब्बा आता वसईतून हद्दपार करण्यात येणार होती. 1 एप्रिलपासून वसईत एसटी महामंडळाची सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
तोटा होत असल्याचं कारण पुढे करत एसटी महामंडळाने ग्रामीण भागातील एसटी सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. वसई-विरार महानगरपालिकने शहरात परिवहन सेवा सुरु केल्याने एसटी महामंडळाला मोठा फटका बसला आहे. महानगरपालिकेची परिवहन सेवा गर्दीच्या मार्गावर चालते. मात्र, ग्रामीण भागात नाममात्र प्रमाणात ही एसटी सेवा सुरु आहे. म्हणूनच 30 ऑगस्ट 2016ला एसटी महामंडळाने एसटी सेवा बंद कण्याची घोषणा केली. त्यानंतर पश्चिम पट्ट्यातील ग्रामस्थांनी अनेक आंदोलने केली. नागरिकांच्या या मागणीला दाद देत एसटी महामंडळाने मुदत वाढवून 30 मार्चपर्यंत केली.
नागरिकांनी अनेक मंत्रालयाचे उंबरठेही झिजवले. मात्र, त्यांना कुणीच दाद दिली नाही. एवढंच नाही तर वसईतले राजकारणी देखील केवळ लेटरबाजी करून गप्प राहिले. अखेर आपल्याला न्याय मिळावा म्हणून वसईतल्या भुईगावमध्ये राहणाऱ्या 12 वर्षीय मुलाने न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला. आपलं म्हणणं त्याने आपल्या शिक्षिकेला सांगितलं आणि शिक्षिकेने देखील पुढाकार घेत मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली.
संबंधित बातम्या:
सातवीतील मुलाच्या याचिकेवर हायकोर्टानं एसटी महामंडळाला झापलं!
एसटीशी जुळले नाते! शाळकरी मुलाची हायकोर्टात धाव