मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर वंचित बहुजन आघाडीची (Vanchit Bahujan Aghadi) राज्य कार्यकारिणी बैठक लोणावळा येथे पार पडली. महाविकास आघाडीसोबत (MVA) युती न झाल्याने १८व्या लोकसभा निवडणुकीत (Lok Sabha Election) महाविकास आघाडी आणि महायुती यांच्या विरोधात लढण्याची वेळ वंचित बहुजन आघाडीवर आली. या निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीला पराभवाला सामोरे जावे लागले. या पराभवाची कारणे आणि त्यावरील उपाय यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
संविधान वाचवण्यासाठी सामाजिक आणि राजकीय लढा, जो वंचित बहुजन आघाडीने सुरू केला होता, तो मुद्दा काँग्रेस आणि त्याच्या मित्रपक्षांनी हायजॅक केला. त्यामुळे अनेक समुदायांनी मोठ्या प्रमाणात काँग्रेसला पाठिंबा दिला. आम्हीही भाजप आणि त्यांच्या धोरणांच्या विरोधात उभे आहोत हे सांगण्यात आम्ही कमी पडलो. आम्ही जनतेला हे सांगण्यास अयशस्वी झालो की, जर तुम्ही वंचित बहुजन आघाडीला मत दिले, तर आम्ही भाजपच्या विरोधात इतरांपेक्षा जास्त चांगले काम करू. कारण, हा लढा आम्ही सुरू केला आहे, असं वंचितनं जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकीत पक्ष दमदार कामगिरी करेल असा निर्धार यावेळी करण्यात आला. पक्षाचे निष्ठावंत मतदार हे आजही पक्षासोबत आहेत. त्यांच्याशी पुन्हा संवाद साधण्यात येईल. आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या राज्य कार्यकारिणीचा विस्तार करू आणि आमची संघटनात्मक बांधणी मजबूत करू. पहिल्यांदा आणि दुसऱ्यांदा मतदान करणाऱ्या नव मतदारांशी संवाद साधण्यासाठी अभियान राबवण्यात येईल असा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाने खचून न जाता फुले - शाहू - आंबेडकरी राजकारण प्रस्थापित करण्यासाठी आणि वंचित बहुजनांच्या हाती सत्ता देण्यासाठी पुन्हा नव्या ताकतीने मैदानात उतरू असा संकल्प यावेळी करण्यात आला.
पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीस प्रदेशाध्यक्ष रेखाताई ठाकूर यांच्यासह संपूर्ण राज्य कार्यकारिणी पदाधिकारी उपस्थित होते.
दरम्यान, वंचित बहुजन आघाडीनं सांगली लोकसभा मतदारसंघात अपक्ष उमेदवार विशाल पाटील यांना पाठिंबा जाहीर केला होता. विशाल पाटील सांगली लोकसभा मतदारसंघातून विजयी झाले आहेत. काही दिवसांपूर्वी विशाल पाटील यांनी मुंबईत प्रकाश आंबेडकर यांची भेट घेतली होती.
संबंधित बातम्या :
... तर मी हाकेंसोबत आंदोलनाला उतरणार; भुजबळांनी दिला शब्द, मोदी सरकारकडे महत्त्वाची मागणी