मुंबई: विकासाच्या गोष्टी करणाऱ्या सरकारचं आदिवासी भागांकडे दुर्लक्ष का? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला विचारला.

नागरिकांना आधुनिक सोयासुविधा देताना आदिवासी भागांत किमान मुलभूत सोयीसुविधा पुरवणं हे सराकरचं कर्तव्य आहे, असं हायकोर्टानं म्हटलंय.

एकीकडे आपण आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करतोय आणि दुसरीकडे दुर्गम भागांत आजही कुपोषणामुळे बळी जात आहेत, ही शोकांतिका आहे असं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं.

मसूर डाळ हा पोषक आहार आहे का? अंगणवाडीतील मुलांना सरकार काय आहार देतयं यावर कुणाचंच लक्ष नाही का? जनतेने टॅक्स रुपात भरलेला पैसा नक्की कुठे जातोय, यावर कुणाचंच लक्ष नाही. तेही लोकांनीच करायचं का? असा सवाल हायकोर्टानं केला.

मेळघाट आणि अन्य आदिवासी भागांतील समस्यंबाबत विविध याचिकांवर हायकोर्टात एकत्रित सुनावणी सरु आहे. यापुढे हायकोर्टात दर सोमवारी आदिवासींच्या समस्येवरील याचिकांवर सुनावणी घेणार असल्याचं मुख्य न्यायमूर्तींनी आजच्या सुनावणीत स्पष्ट केलं.

हायकोर्टानं दिलेल्या आदेशांची पूर्तता होतेय की नाही यावर मुख्य न्यायाधीश स्वत: देखरेख ठेवणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.