मुंबई : आमची स्वत:ची अशी सेंसॉरशिप नाही, त्यामुळे जर केंद्रीय निवडणूक आयोगानं तक्रार केली तर आम्ही एखादा 'आक्षेपार्ह' मजकूर हटवू शकतो, अशी स्पष्ट कबूली फेसबुकनं मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. एकाचवेळी जगभरात काम करण्याची आमची विशिष्ट कार्यपद्धत आहे.
समाजमाध्यमांच्या रुपानं आम्ही प्रत्येकाला व्यक्त होण्यासाठी एक मंच उपलब्ध करुन देतो. भारतात टप्याटप्यात निवडणुका पार पडतात. त्यामुळे सरसकट सर्वांवर निर्बंध घालणं शक्य नाही. यासंदर्भात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं ही सुनावणी दोन आठवड्यांकरता तहकूब केली आहे.
तसेच हायकोर्टानं सोमवारी यूट्युब, ट्विटर आणि गुगल यांना नोटीस जारी करत पुढील सुनावणीच्यावेळी आपली भुमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सोमवारच्या सुनावणीत राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाचे प्रधान सचिव कोर्टापुढे हजर झाले होते.
आचारसंहितेच्या काळात मतदानाच्या 48 तास आधी समाज माध्यमांवर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगानं काही तरी ठोस निर्देश द्यावेत. या मागणीसह अॅड. सागर सुर्यवंशी यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. समाज माध्यमांवर सर्रासपणे खोटी अकाऊंट्स उघडली जातात. त्यामुळे प्रत्येक अकाऊंट धारकाला काहीतरी ओळखपत्र बंधनकारक करावं जेणेकरून त्यांची सत्यता तपासली जाईल, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाकडे केली.
देशात पारदर्शक निवडणुका पार पाडणं ही राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाची संविधानिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे आचारसंहितेच्या काळातील समाजमाध्यमांवर होणारा प्रचार थांबवण्यासाठी निवडणूक आयोगानं काहीतरी ठोस आदेश द्यायला हवेत. त्यांनी अशाप्रकारे हतबलता दाखवणं योग्य नाही. या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयानं राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाचे कान उपटले होते. आगामी निवडणुकांसाठी राष्ट्रीय निवडणूक आयोगानं यासंदर्भात काही ठोस पावलं उचलावीत अशी हायकोर्टाची अपेक्षा आहे.
राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाच्यावतीनं कोर्टाला सांगण्यात आलं की यासंदर्भात नियम तयार करण्यात आले आहेत. राजकीय पक्षांनी निवडणूकीच्या दोन दिवस आधी कोणताही प्रचार अथवा जाहिरात करु नये, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या माध्यमातूनही प्रसिद्धी देण्यात येऊ नये, अशी तरतूदही करण्यात आली आहे. मात्र ठोस उपाययोजना करण्यासाठी यासंदर्भातील कायद्यात सुधारणा होणं आवश्यक आहे.