मुंबई : भविष्यात माहुलमधील वातावरण शुद्ध आणि आरोग्यदायी होईल अशी स्वप्न दाखवून प्रकल्पबाधितांना माहुलमध्ये स्थलांतरीत करणे बरोबर आहे का?, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं विचारला आहे.

तानसा जलवाहिनीच्या सुरक्षेसाठी या परिसरातील हजारो अतिक्रमणं हटविण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिले आहेत. यामुळे सुमारे पंधरा हजार कुटुंबं विस्थापित झालेली आहेत. या कुटुंबांना पर्यायी घरं माहुल परिसरात देण्यात आली आहेत. मात्र प्रदूषण, अशुद्ध हवा, अस्वच्छता आणि अन्य नागरी समस्यांमुळे अनेकांनी तिथं स्थलांतर करण्यास नकार दिला आहे.


अशा कुटुंबांना राज्य सरकारनं घरभाडे व अनामत रक्कम द्यावी असे स्पष्ट आदेशही दिलेले आहेत. मात्र याला राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं असलं तरी हायकोर्टाच्या आदेशांना कोणतीही स्थगिती न मिळाल्यामुळे या आदेशांची पूर्तता होणं अपेक्षित होतं. मात्र ती न केल्याबद्दल पुन्हा प्रकल्पबाधितांनी न्यायालयात याचिका केली आहे.


येत्या काही वर्षांमध्ये माहुलची हवा शुद्ध होईल, असा दावा सरकारने केला आहे. मात्र मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठानं याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याबाबत विविध संस्थांनी दिलेल्या अहवालाची दखल खंडपीठाने घेतली. मागील चार वर्षांपासून येथील परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही, इथली हवा दूषितच असल्याचा अहवाल देण्यात आलेला आहे. अशा परिस्थितीत प्रकल्पबाधितांचे स्थलांतर तिथंच करणे योग्य आहे का?, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. या रहिवाशांना सरकार आणि प्रशासनाने गिनीपिग समजू नये, असेही खंडपीठाने सुनावले.