पर्यावरण संवर्धन कायद्याला प्राधान्य द्यायचे की मेट्रो कायद्याला? आरे कॉलनीमधील मेट्रो कारशेडसाठी दिलेली जमीन ‘ना विकास’ क्षेत्र असताना कोणत्या कायदेशीर तरतुदींखाली ते आरक्षण बदलले? असे प्रश्न उपस्थित करतानाच आरे कॉलनीमधील जमिनीवर मेट्रो कारशेडचे बांधकाम करायचे असल्यास ते तुम्ही विचारपूर्वक करा, असाही इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला दिला.
न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी सुरु आहे.
‘मुंबई मेट्रो-३च्या प्रकल्पासाठी आरे कॉलनीत झाडे आणि पर्यावरणाचे मोठे नुकसान करून कारशेड बांधले जात आहे. मुंबईसाठी एकप्रकारे फुप्फुसाचं काम करत असलेली आरे कॉलनीतील जमीन ही पूर्णपणे ना विकास क्षेत्र असताना, या परिसरातील ३३ हेक्टर जमीन मनमानी पद्धतीने अधिसूचना काढत वगळण्यात आली. ही जमीन मेट्रो कारशेडसाठी राखीव करण्यात आली आहे. तसेच कांजूरमार्गच्या जमिनीचा पर्याय असताना सरकाने त्याचा विचार केला नाही? असा आरोप करणारी याचिका अमृता भट्टाचारजी यांनी हायकोर्टात केली आहे.
मेट्रो ही जनसामान्यांच्या हितासाठी असून त्यामुळे मुंबईतील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटणार असल्याचे म्हणणे एमएमआरसीएलच्यावतीनं हायकोर्टात सांगण्यात आलं. मात्र, मेट्रोमुळे दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी होणार नसल्याचे मत हायकोर्टानं व्यक्त केले.
‘मेट्रो प्रकल्प नागरिकांसाठी आवश्यक असला तरी त्याकरिता पर्यावरणाची हानी करण्यास तुम्हाला कोणता कायदा परवानगी देतो? आज आरे कॉलनीची जमीन घेतली, उद्या नॅशनल पार्कमधील जमीन आवश्यक वाटेल, मग हे सर्व कुठे थांबणार? अखेर मेट्रो महत्त्वाची की पर्यावरण महत्त्वाचे?, असे गंभीर प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले. त्याचवेळी ‘कारशेडचे बांधकाम आणि त्याकरिता अवलंबलेली कायदेशीर प्रक्रिया आम्ही कायद्याच्या कसोटीवर तपासणार आहोत, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.