कोरोनामुळे गेल्या सात महिन्यांपासूनची बंद दुकान आता सुरू झाली आहेत. मात्र ऑनलाईन शॉपिंग सेलमुळे व्यापाऱ्यांनाचं नुकसान सहन करावे लागत असल्याचं मत फुटवेअर व्यावसायिक सचिन सावला यांनी व्यक्त केलं आहे. तसेच सरकारने लावलेले कर कोरोनाकाळामुळे कुठेतरी कमी करावे अशी मागणी ही त्यांनी केली
खेळणी व्यावसायिक निकीं सांगवी म्हणतात विक्री पेक्षा आमचा खर्च दुकानाचं भाडं, माणसांचा पगार, विजेचे बिल, आफ्टर सेल्स सर्विस सुद्धा यातचं होतो. मात्र ऑनलाईनवाल्यांना या पैकी काहीच लागू होत नाही. तर काही वेळेला ऑनलाईन शॉपिंगमध्ये फसवणुकीचे प्रकारसुद्धा समोर आल्याच पाहायला मिळाला आहे.
इलेक्ट्रॉनिक सेक्टरला सुद्धा ऑनलाईन शॉपिंगचा मोठा फटका बसला आहे. ऑनलाईन शॉपिंगमुळे लोक ऑनलाईनवर जास्त खरेदी करतात. पण कॉलिटी ऑनलाईन शॉपिंगमध्ये पुरवली जात नाही. कोरोनाच्या वेळेत जे कर्मचारी घरी बसून होते त्यांना पूर्ण पगार दिला गेला. अद्याप ट्रेन सर्वांसाठी सुरू झालेली नाही त्यामुळे लांब राहणारे कर्मचारी कामावर येऊ शकत नाही. तरी सुद्धा त्यांना पगार दिला जातोय .तर दुसरीकडे ऑनलाईन शॉपिंग वाढत असल्यामुळे बेरोजगारी वाढत असल्याचं मतं हुसेन पटेल यांनी व्यक्त केलं.
शेती नंतर भारतात रिटेल सेक्टर सगळ्यात मोठा आहे. फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष वीरेन शहा यांनी सरकारला लवकरात लवकर या व्यापाऱ्यांकडे लक्ष देण्याची मागणी केली आहे. नाही तर याचं सगळ्यात जास्त नुकसान महाराष्ट्र सरकारलासुद्धा होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे. कारण महाराष्ट्रमध्ये जवळपास पंधरा लाख रिटेलर आहेत ज्यांच्याकडून कोट्यावधींचा कर सरकारला मिळतो मात्र हे ऑनलाईन शॉपिंगवाले कर भरत नसल्याचा खुलासा वीरेन शहा यांनी केला आहे. तसेच लाखो लोकांचा रोजगार सुद्धा या रिटेल व्यवसायावर चालत असल्याच विरेन शहा यांनी सांगितल. या संदर्भात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनासुद्धा पत्र लिहून या व्यापाऱ्यांनी आपली व्यथा मांडली आहे.