कल्याण: स्वातंत्र्याला 75 वर्षे उलटल्यानंतर आजही कल्याण शहरातील आदिवासी पाडे मात्र असुविधेच्या गर्तेतच रुतलेले असल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे. कल्याण बिर्ला कॉलेज जवळ असलेल्या आदिवासी पाड्यावर राहणारे जवळपास 25 कुटुंब आजही उपेक्षिताचे जिणे जगत आहेत. शहराच्या मध्यभागी असलेल्या या पाड्यावर स्वच्छतागृहाची कोणतीही सुविधा नसल्याने या नागरिकाना विशेषतः महिला वर्गाला अंधाराची वाट पहावी लागते. अन्यथा लांब असलेल्या शौचालयात जाण्यासाठी 20 मिनिटांची पायपीट करावी लागते.
सामाजिक कार्यकर्त्याने यासंबंधी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे तक्रार केल्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडून या ठिकाणी स्वच्छतागृह मंजूर करत निविदा काढण्यात आल्या. निविदा अंतिम टप्प्यात असून येत्या 10 ते 12 दिवसात कामाला सुरुवात होईल असे सांगितले. दरम्यान 26 जानेवारी रोजी या स्वच्छतागृहाच्या कामाचे भूमिपूजन करण्यात आले. मात्र हे काम अजूनही सुरू झालेले दिसत नाही. इतकेच नव्हे तर याच दरम्यान केडीएमसीकडून या पाड्यावर ठेवण्यात आलेल्या फिरत्या शौचालयाची देखील दुरवस्था झाली आहे. एकीकडे कल्याण-डोंबिवली ही दोन्ही जुळी शहरे स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून कात टाकू पाहत आहे. तर दुसरीकडे या पाड्याची दुरवस्था पाहता कल्याण शहराची शोकांतिका उघड झाली आहे.
कल्याण शहराच्या मध्यभागात असलेले आदिवासी कातकरी बांधव गेल्या 100 वर्षाहून अधिक काळापासून मूलभूत हक्कांपासून वंचित असल्याचं विदारक चित्र समोर आलंय. कल्याण बिर्ला कॉलेज पासून काही अंतरावर रोड लगतच आदिवासी कातकरी बांधवांची वस्ती आहे . 25 कुटुंब मिळून 100 ते 125 लोक या वस्तीत दोन तीन पिढ्यापासून वास्तव्यास आहेत. मात्र स्वातंत्र्याला 75 वर्ष लोटूनही या वस्तीमधील घरे आजतागायत पक्की नाहीत. पत्रे प्लास्टिकच्या आवरणाने झाकलेल्या घरात हे बांधव राहतात. या ठिकाणी गटारांची सुविधा ना शौचालयाची. म्हणायला या पूर्ण वस्तीला मिळून एक नळ कनेक्शन दिलं आहे.
या वस्तीतील नागरिकांची विशेषत महिला वर्गाची शौचालयाअभावी कुचंबना होतेय. या महिलांना एक तर अंधार होण्याची वाट पहावी लागते किंवा 20 मिनिटांची पायपीट करावी लागते. सदर बाब सामाजिक कार्यकर्ते व भाजपचे आदिवासी मोर्चा प्रकोष्ठ राहुल देठे यांच्या निदर्शनास आली. त्यांनी या पाड्यावर शौचालयाची मागणी करत याबाबत केडीएमसीकडे पाठपुरावा सुरू केला. आदिवासींना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी त्यांनी दिल्ली अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे तक्रार करत या आदिवासींना मुलभूत हक्क देण्याची मागणी केली होती. या तक्रारीच्या सुनावणीत आयोगाने संबधित प्रशासनाला तात्काळ स्वच्छतागृहाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले.
महापालिका प्रशासनाने मागील वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यात या आदिवासींसाठी फिरते शौचालय उपलब्ध करून दिले होते. मात्र या शौचालयाची अवस्था देखील भयंकर आहे. या आदेशानंतर महापालिका प्रशासनाकडून या भागात सार्वजनिक शौचालय उभारण्याचे प्रस्ताव तयार केला. ही निविदा अंतिम टप्प्यात आहे. 26 जानेवारी रोजी या शौचालयाच्या कामाचे भूमिपूजन करण्यात आले आहे. या रहिवाशांना भेडसावणारी समस्या पाहता या शौचालयाचे काम भूमिपूजनानंतर वेगाने होणे अपेक्षित होतं. प्रत्यक्षात मात्र भूमिपूजनानंतर शौचालयाचे काम अद्याप सुरूच झालेले नसल्याने या बांधवांची परवड सुरूच आहे. तर याबाबत महापालिकेच्या शहर अभियंता यांनी प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी केली. ही जागा म्हाडाची असल्याने म्हाडाकडे या जागेसाठी मंजुरी मागितली होती. ही मंजुरी मिळताच तत्काळ निधी उपलब्ध करत या पाड्यावर शौचलायासाठी मंजुरी घेण्यात आली आहे. निविदा अंतिम टप्प्यात आहेत लवकरात लवकर कामास सुरुवात करण्यात येईल असं सांगितलं.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha