मुंबई: व्यापारी शहर म्हणून ओळख असलेल्या उल्हासनगरमध्ये सध्या व्यापाऱ्यांना अक्षरशः रस्त्यावर येण्याची वेळ आली आहे.
शहरातील शेकडो व्यापाऱ्यांनी शहरातून जाणाऱ्या राज्य महामार्गासाठी दुकानांची जागा दिली आहे. मात्र त्यांना त्याबदल्यात इंचभर बांधकामाचीही मुभा देण्यात आलेली नसून, परिणामी 50-50 वर्षांपासून स्वाभिमानानं व्यवसाय करणाऱ्या या व्यापाऱ्यांवर सध्या अक्षरश: दोन वेळच्या जेवणासाठी अश्रितासारखं रस्त्यावर बसून व्यवसाय करण्याची वेळ आली आहे.
फाळणीच्यावेळी पाकिस्तानातून आलेल्या सिंधी बांधवांसाठी उल्हासनगर शहराची निर्मिती करण्यात आली. भारतात येताना अंगावरच्या कपड्यावर आलेल्या सिंधी समाजानं आपल्या व्यावसायिक कौशल्याच्या जोरावर व्यापारात मोठं यश मिळवलं. शहराच्या विकासासाठी हातभारही लावला. मात्र डिसेंबर 2015 मध्ये झालेल्या रस्ता रुंदीकरणाच्या कारवाईनंतर हा व्यापारी अक्षरश: रस्त्यावर आला.
उल्हासनगरातून जाणाऱ्या कल्याण-कर्जत राज्य महामार्गासाठी रस्ता 100 फुटांचा करण्यात आला आणि यासाठी वर्षोनवर्ष दुकानं असलेल्या व्यापाऱ्यांनी आपल्या दुकानांची जागा दिली. मात्र ज्या व्यापाऱ्यांवर उल्हासनगर शहर चालतं, ते उद्ध्वस्त होऊ नये, यासाठी व्यापाऱ्यांची रस्त्यात जितकी जागा गेली, तितकं बांधकाम दुकानाच्यावर करण्याची तोंडी मुभा त्यावेळचे महापालिका आयुक्त मनोहर हिरे यांनी माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून दिल्याचा दावा व्यापाऱ्यांचा आहे.
दुर्दैवानं ही बांधकामं सुरू असतानाच हिरेंची बदली झाली आणि त्यांच्याजागी आलेले नवे आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी ही बांधकामं नियमबाह्य ठरवत त्यांना स्थगिती दिली. त्यामुळे शहर भग्नावस्थेत पडून आहे.
खरा कहर मात्र यानंतर झाला. कारण निंबाळकर यांच्यानंतर आलेले महापालिका आयुक्त सुधाकर शिंदे यांनी व्यापाऱ्यांनी माजी आयुक्तांच्याच शब्दावर केलेली ही बांधकामं सरसकट अनधिकृत ठरवत त्यावर कारवाई सुरू केली. त्यामुळे व्यापाऱ्यांवर अक्षरश: रस्त्यावर बसून काम करण्याची वेळ आली आहे. आता उन्हाळ्यात चाललंय, पावसाळ्यात मात्र मुलांची पोटं कशी भरायची? अशा विवंचनेत सध्या हे व्यापारी आहेत.
या सगळ्यावर आयुक्त सुधाकर शिंदे यांच्याकडे मात्र सरकारी उत्तर तयारच आहे. जे नियमबाह्य आहे, त्यावर कारवाई होणारच. मात्र आधीच्या आयुक्तांनी व्यापाऱ्यांना जो शब्द दिला होता, त्याचं काय? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
या सगळ्या परिस्थितीचं मूळ कारण म्हणजे व्यापाऱ्यांसाठी असलेल्या ठोस धोरणाचा अभाव. जे शहर व्यापा-यांवरच चालतं, किंबहुना शहरातून व्यापारी वजा केले, तर शहरात काहीही उरणार नाही, अशी परिस्थिती असताना मायबाप सरकार शहराच्या विकासासाठी जमिनी दिलेल्या या व्यापाऱ्यांना न्याय देतं का, हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.