मेट्रो प्रकल्प केवळ वृक्षतोडीसाठी आखले जातात असा झालेला समज चुकीचा : हायकोर्ट

ठाणे मेट्रो प्रकल्पासाठीच्या वृक्षतोडीवर सर्वोच्च न्यायालयानं नुकतीच स्थगिती दिली आहे. मात्र कायद्याचा दुरूपयोग करत कोर्टाची दिशाभूल करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना आम्ही कायमची अद्दल घडवू शकतो, असा सज्जड दम हायकोर्टानं कोर्टात उपस्थित याचिकाकर्त्यांना भरला आहे.

मुंबई : मेट्रो सारखे प्रकल्प हे केवळ वृक्षतोडीसाठीच आखले जातात असा जो काहींचा समज झालाय तो अत्यंत चुकीचा आहे. असं स्पष्ट मत मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. तसेच मेट्रोला विरोध नाही, मात्र त्यासाठीच्या वृक्षतोडीला विरोध आहे. हा दावा विरोधक निव्वळ बचावासाठी करतात. मुंबई आणि आसपासच्या भागांत मेट्रोरेल प्रकल्प हा विशेष उद्दिष्ट ध्यानात ठेवत आखलेला प्रकल्प आहे, हे विरोधकांनी ध्यानात घ्यावं. या शब्दांत न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठानं याचिकाकर्त्यांची कानउघडणी केली आहे.

ठाणे मेट्रो प्रकल्पासाठीच्या वृक्षतोडीवर सर्वोच्च न्यायालयानं नुकतीच स्थगिती दिली आहे. मात्र कायद्याचा दुरूपयोग करत कोर्टाची दिशाभूल करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना आम्ही कायमची अद्दल घडवू शकतो, असा सज्जड दम हायकोर्टानं कोर्टात उपस्थित याचिकाकर्त्यांना भरला आहे. तसेच 12 डिसेंबरला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत ठाणे मनपाच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीनं एकूण 17 विविध प्रकल्पांसाठी सुमारे 3880 झाडांच्या कटाईसाठी दिलेल्या मंजुरीवर कोर्टानं लावलेली स्थगिती उठवण्याचे संकेतही दिले आहेत. ज्यात मेट्रोसह अनेक रस्तारूंदिकरणाचे प्रकल्प, गृहनिर्माण संकुलं, पुनर्विकास प्रकल्पांचा समावेश आहे. वृक्षतोडीबाबततचे कायदे-नियम धाब्यावर बसवून ठाणे महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने सर्रासपणे वृक्षतोडीची परवानगी दिल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेची दखल घेत हायकोर्टानं जून महिनन्यात ही स्थगिती दिली आहे.

ठाण्यातील पर्यावरणप्रेमी रोहित जोशी यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. समितीने दिलेल्या वृक्षतोडीच्या संबंधित परवानग्या नियमांचे पालन न करता दिलेल्या आहेत. परवानगी देण्याआधी या झाडांची पाहणी करणं, त्याबाबत लेखी नोंद करुन त्याची माहिती कारणांसह संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करणं आणि नागरिकांकडून त्यावर हरकती मागवणं बंधनकारक आहे. मात्र या प्रक्रियेचे उल्लंघन करुन सरसकट परवानगी देण्यात येत आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. मागील दोन वर्षात तीनवेळा ही समिती बरखास्त करण्याची नामुष्कीही ठाणे महापालिकेवर आली आहे.

तर दुसरीकडे सत्तेत येताच शिवसेनेनं मुंबई मेट्रो ३ साठी आरे कॉलनीत उभारण्यात येणाऱ्या कारशेडचं कामही तत्काळ थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. याच कारशेडसाठी झालेल्या वृक्षतोडीनंतर पर्यावरणप्रेमींनी मोठं आंदोलन केलं होतं.

संबंधित बातम्या :

राज्यातील कुठल्याही विकासकामांना स्थगिती दिलेली नाही : उद्धव ठाकरे

मी भाजप सोडणार नाही, बंडखोरी माझ्या रक्तात नाही : पंकजा मुंडे

आरे, नाणारप्रमाणे भीमा कोरेगाव आंदोलन प्रकरणातील गुन्हे मागे घ्या; नितीन राऊत, धनंजय मुंडेंची मागणी