मुंबई : आरे आणि नाणार प्रमाणेच भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आंदोलकांवरचे गुन्हेही मागे घ्यावेत, अशी मागणी आता सुरु झाली आहे. नवनिर्वाचित मंत्री नितीन राऊत आणि राष्ट्रवादीचे आमदार धनंजय मुंडे यांनी भीमा कोरेगाव प्रकरणातील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी दोन दिवसात आरे आणि नाणार आंदोलनाशी संदर्भातील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश दिलेत. त्यानंतर नितीन राऊत यांनी मागणी केल्यानंतर, भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आंदोलकांवरचे गुन्हे मागे घेण्याचे संकेत मिळत आहेत.
भीमा कोरेगाव आंदोलनातील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केली आहे, असं नितीन राऊत यांनी सांगितलं. तर धनंजय मुंडे यांनीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना यासंदर्भाचं पत्र पाठवलं आहे. भीमा कोरेगाव हिंसाचारात सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिकांविरुद्ध तत्कालीन भाजप सरकारने हेतूपुरस्सर नोंदवलेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी मुंडेंनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. भाजप सरकारच्या अत्याचारात बळी ठरलेल्यांना न्याय देण्याचं काम मुख्यमंत्र्यांनी करावे, असं त्यांनी ट्वीट त्यांनी केलं आहे.
तत्कालीन भाजपा सरकारने बुद्धिजीवी, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते आणि निरपराधांना नक्षलवादी ठरवून त्यांच्यावर खटले भरले आहेत. हे हेतूपुरस्सर असून तातडीने हे गुन्हे मागे घ्यावेत. भाजप सरकारकडून खटले दाखल झाल्याने अनेक निरपराध सामाजिक कार्यकर्ते अटकेत आहेत किंवा न्यायालयाच्या फेऱ्या मारत आहेत. भाजपा सरकारच्या कारकिर्दीमध्ये व्यक्ती आणि विचारस्वातंत्र्याची नेहमीच मुस्कटदाबी केली गेली. सरकारविरोधात आवाज उठविणाऱ्यांचा जाणीवपूर्वक छळ केला गेला. भाजप सरकारच्या अत्याचारांना बळी पडलेल्यांना न्याय मिळायला हवा अशी टीका मुंडेंनी केली आहे.
मराठा आरक्षण मोर्चातील आंदोलकांवरीलही गुन्हे मागे घ्या : धनंजय मुंडे
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी निघालेल्या मो्र्चांदरम्यान दाखल झालेले गुन्हेही मागे घेण्याची मागणी धनंजय मुंडे यांनी केली. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभरात झालेल्या शांतीपूर्ण मोर्चा आणि आंदोलनात सहभागी अनेक आंदोलकांवर तत्कालीन भाजप सरकारकडून गुन्हे दाखल करण्यात आले. हे सर्व गुन्हे तात्काळ मागे घेण्यात यावेत, अशी धनंजय मुंडेंनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
मराठा समाजाने एकत्र येत क्रांतिकारी व ऐतिहासिक आंदोलन करत राज्यभरात 58 मोर्चे काढून तत्कालीन भाजप सरकारला आरक्षण देण्यास भाग पाडले. या आंदोलनादरम्यान 44 समाजबांधवांना आपल्या प्राणांचे बलिदान द्यावे लागले. परंतु तत्कालीन सरकारने आंदोलकांची मुस्कटदाबी करत अनेकांवर गुन्हे दाखल केले. हे सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत आणि त्या सर्व आंदोलकांना न्याय द्यावा. आंदोलनात आपल्या प्राणांची आहुती दिलेल्यांच्या कुटुंबियांना आधार आणि मदत देण्याबाबत तातडीने अंमलबाजवणी करावी अशी अपेक्षा मुंडे यांनी व्यक्त केली.