मुंबई: मराठवाड्यातील जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याच्या विरोधातील दाखल सर्व जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर निर्णय देताना, राज्यातील पाण्याच्या सर्व नैसर्गिक स्त्रोतांवर केवळ राज्य सरकारचा अधिकार असल्याचं म्हटलं आहे. कुणीही भौगोलिक विभागानुसार पाण्यावर आपला अधिकार सांगू शकत नाही. गोदावरीतील पाणी गरजेनुसार विभागून वाटण्याचा राज्य सरकारला पूर्ण अधिकार आहे, असंही न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं. पाण्याचा सर्वप्रथम वापर हा पिण्यासाठी, त्यानंतर शेतीसाठी आणि मग उद्योगांसाठी केला जावा. असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिलेत. तसेच जलसंसाधरण विभागानं आगामी काळात पाण्याच्या वाटपाचा संपूर्ण आराखडा तयार कराव, अशा सूचनाही हायकोर्टाने दिलेत.