Thane News : महाराष्ट्रातच मराठी भाषेची गळचेपी सुरू असल्याची ओरड सुरू असताना ठाण्यात एक संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. दोन दिवसापूर्वी ठाण्यातील एका प्रथितयश कंपनीने नोकरीसाठी जाहिरात दिली. या जाहिरातीमध्ये उमेदवार सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डातून शिक्षण घेतलेला असावा अशी अट दिली होती. या जाहिरातीनंतर मराठी प्रेमी नागरीक आणि संघटनांमध्ये संतापाची लाट उसळली.
मराठी भाषेवर मराठी शाळांवर प्रेम करणाऱ्या आणि यासाठी विशेष मोहीम चालवणाऱ्या संघटनांनी या सगळ्याचा विरोध केला. त्यानंतर या कंपनीने ही जाहिरात मागे घेतली आहे. मात्र, मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतले म्हणून नोकरीसाठी अपात्र ठरवता येणार नाही, असा कायदा करा अशी मागणी मराठी शाळा संस्थाचालक संघाने मुख्यमंत्र्यांकडे एका पत्राद्वारे केली आहे. पण यापुढे मातृभाषेत शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना डावलून अशाप्रकारे कुठल्याही प्रकारची अट कंपन्यांनी नोकरी देताना घालू नये यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा कायदा आणावा, अशी मागणी मराठी शाळा संस्थाचालक संघाचे समन्वयक सुशील शेजुळे यांनी केली आहे
एकीकडे मराठी शाळा वाचवा ! मातृभाषेत शिक्षण द्या ! मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा ! यासाठी विशेष मोहीम राज्य सरकारकडून राबवल्या जातात. मात्र,याच मराठी माध्यमात शिकलेल्या मुलांना मराठी शाळेत शिकले म्हणून नाकारण्याच्या घटना वारंवार समोर येत आहेत. बीएमसीने मराठी माध्यमात शिकलेल्या मुलांना मुंबई पब्लिक स्कुल शाळेत शिक्षकाची नोकरी नाकारली होती. या विरोधात मोठा संघर्ष आजही या उमेदवारांचा सुरू आहे. त्यातच दोन दिवसापूर्वी ठाण्यातील या कंपनीची नोकरी संदर्भातील जाहिरात समोर आली आणि या विरोधात चीड व्यक्त केली गेली.
महाराष्ट्रातील मराठी माध्यमात शिकलेल्या मुलांना येथे नोकरी नाकारली गेली आहे. असा पायंडा पुढे चालून पडू नयेमराठी शाळा वाचल्या पाहिजेत व मराठी माध्यमातील विद्यार्थ्यांना ते मराठी माध्यमात शिकले म्हणून नोकरी नाकारता कामा नये, असा कायदा शासनाने लवकरात लवकर करायला हवा, अशी मागणी आज आम्ही सरकारला करत आहोत व अशी मागणी करण्याची वेळ येणे ही लाजीरवाणी बाब असल्याचं सुशील शेजुळे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना सांगितलं