ठाणे : क्लस्टरच्या माध्यमातून संपूर्ण शहराचाच पुनर्विकास करणारं ठाणे हे देशातलं पहिलं शहर ठरणार आहे. क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून तब्बल 13 लाख नागरिकांना आपल्या हक्काची घरं मिळणार आहेत.

धोकायदाक इमारतीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना केवळ हक्काची घरंच मिळणार नाहीत, तर मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध  होणार आहेत. विकास आराखड्यातील ग्रीन झोन, तलाव, रस्ते या सर्वच स्तरावर विकास होणार असून अॅमिनिटींमध्येही वाढ होणार आहे.

पहिल्या टप्यात ही योजना 5 सेक्टरमध्ये राबवली जाणार असून त्या अंतर्गत तब्बल 23 टक्के परिसराचा विकास केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे सीआरझेड अंतर्गत येणाऱ्या बांधकामाचा प्रश्नही निकाली निघणार आहे.

क्लस्टरसाठी 43 अर्बन रिन्यूअल प्लॅन तयार करण्यात आले असून येत्या ऑक्टॉबरपर्यंत शहरातील पहिल्या क्लस्टरच्या कामाला सुरुवात होणार आहे, अशी माहिती महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी दिली.

ठाणे  महापालिकेच्या नागरी सुविधा केंद्रात आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी क्लस्टर योजनेचं सादरीकरण केलं. ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीमध्ये हे सादरीकरण करण्यात आलं. आयुक्तांनी पहिल्या टप्प्यात पाच सेक्टरमध्ये ही योजना राबवली जाणार असल्याचं स्पष्ट केलं.

पाच सेक्टर्सचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला असून त्यामध्ये लोकसंख्येच्या मानाने कोणत्या सोयी सुविधा उपलब्ध आहेत, रुग्णालयं, पोलिस ठाणे, गार्डन यासारख्या इतर सुविधा उपलब्ध आहेत, की नाही याचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे तयार करण्यात आलेल्या नव्या अर्बन रिन्यूअल प्लॅनमध्ये शहराच्या विकास आराखड्यातील शिल्लक राहिलेल्या बाबींचाही यात समावेश केला जाणार आहे. त्यानुसार लोकसंख्येच्या मानाने ज्या काही सुविधा देणं बंधनकारक असतील त्या देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

याशिवाय बाधित झालेली आरक्षणंही या माध्यमातून विकसित केली जाणार असल्याचं आयुक्तांनी यावेळी स्पष्ट केलं. पहिल्या पाच सेक्टरमध्ये लोकमान्य नगर, राबोडी आणि वागळे इस्टेट या भागात क्लस्टर योजना राबवली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

ठाणे  शहरात आजच्या घडीला 5 हजार 903 हेक्टर जमीन विकासासाठी उपलब्ध आहे. त्यापैकी आजमितीस नागरी पुनरुत्थान योजने अंतर्गत एकूण एक हजार 291 हेक्टर जमिनीमध्ये क्लस्टरची योजना राबवण्याचं प्रस्तावित करण्यात आलं आहे. म्हणजे जवळपास शहराच्या एकूण 23 टक्के इतकी जमीन क्लस्टर अंतर्गत विकसित करण्यात येणार आहे.

शहरामध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनेक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. यामध्ये क्रीडा, सांस्कृतिक, सुरक्षितता, दळणवळण, प्रत्येक समाजाची केंद्रे, महिला बचत गटांसाटी स्वतंत्र जागा त्याचप्रमाणे समाजाच्या सर्व दैनंदिन गरजा पुरवणारे कम्युनिटी सेंटर, सिटी सेंटर, टाऊन सेंटरचीही सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे.

या योजनेत 300 चौरस फुटांपर्यंत मोफत घरं उपलब्ध होणार आहेत. परंतु त्यापेक्षा एखाद्याला जास्त चौरस फुटांचे घर हवे असल्यास 300 चौरस फुटापुढील क्षेत्रासाठी त्याला कन्स्ट्रक्शन कॉस्टनुसार पैसे मोजावे लागणार असल्याचंही यावेळी स्पष्ट करण्यात आलं.

याशिवाय ही घरं बांधताना 4 पर्यंत एफएसआय दिला जाणार आहे. परंतु एखाद्या ठिकाणी तो बसत नसेल किंवा जास्तीचा एफएसआय असेल तर विकासकाला दुसऱ्या जागेवर वाढीव एक एफएसआय लोड करण्याची सुविधाही या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे विकासक ही योजना राबवण्यासाठी पुढे येतील अशा आशा आयुक्तांनी व्यक्त केली.

क्लस्टर योजनेमुळे मुंबई सोडून उर्वरित एमएमआर क्षेत्रात 51 टक्के रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. म्हणजेच शहरात क्लस्टरची योजना राबवत असताना प्रत्येक सेक्टरमध्ये रोजगाराच्या संधी देखील उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत.

महत्वाची गोष्ट म्हणजे या योजनेमुळे 23 हजार अतिरिक्त गृहसंकुलं निर्माण होणार असून परवडणाऱ्या घरांच्या प्रमाणातही वाढ होणार आहे. या क्लस्टर योजनेमुळे जुन्या झालेल्या धोकादायक अनधिकृत इमारतींना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. अनधिकृत इमारतींचा पुनर्विकास करणं शक्य नसल्याने क्लस्टरच्या माध्यमातून त्यांना त्यांच्या इमारतीचा पुनर्विकास करणं शक्य होणार आहे.

याशिवाय अधिकृत धोकादायक इमारतींना देखील या योजनेत सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. तसेच सीआरझेड, वनविभाग आदी जागांवरील रहिवाशांना देखील या योजनेत सामावून घेतलं जाणार असल्याने ग्रीन बेल्ट वाढला जाणार असून सीआरझेड आणि वनजमिनी या मोकळ्या होणार आहेत. त्याठिकाणी ग्रीन बेल्ट वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

ठाण्यात ही क्लस्टर योजना लागू होण्यासाठी राजकीय पक्षांनी अनेक आंदोलने केली होती. हा एक राजकीय निवडणुकीतील राजकीय विषयही झाला होता. आता हीच क्लस्टर योजना ठाण्यात सर्वप्रथम लागू होत असल्याने पुन्हा एकदा ठाण्याने मुंबई आणि इतर एमएमआर रिजनमधल्या महानगरपालिकांना मागे टाकलं आहे.