ठाणे : मार्च महिन्याचा दुसरा आठवडा उजाडल्यानंतर ठाणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादरीकरणास मुहूर्त सापडला असून महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त राजेंद्र अहिवर यांनी आज, बुधवारी दुपारी स्थायी समितीपुढे अर्थसंकल्प सादर केला आहे.


ठाणे महापालिकेचा 2020-21 या आर्थिक वर्षाचा 3,780 कोटींचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प बुधवारी स्थायी समितीला सादर करण्यात आला आहे. पालिकेचे प्रभारी आयुक्त राजेंद्र अहिवर यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला. ज्यात पाणीपट्टीत प्रचंड वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मात्र इतर कोणत्याही करात वाढ प्रस्तावित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ठाणेकरांचे पाणी महागण्याची शक्यता आहे. याच प्रमाणे 500 स्क्वेअर फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करमाफी देण्याचा विचार देखील या अर्थसंकल्पात न केला गेल्याने शिवसेनेचे आश्वासन पुन्हा एकदा खोटे ठरले आहे.


3 हजार 300 कोटींचे कर्ज पालिकेवर असल्याने यंदा कोणतीही नवी योजना अथवा भरीव घोषणा न करता, या आधीची अपूर्ण विकास कामे भांडवली खर्चातून पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला असून महसुली खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे प्रभारी आयुक्त अहिवर यांनी सांगितले आहे.


ठाण्यातील एकूण अडीच लाख जोडण्यापैकी 40 हजार जोडण्यांना स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले आहेत. मीटरनुसार 15 हजार लिटरपर्यंतच्या ग्राहकांना प्रति हजार लिटरसाठी पूर्वीच्या 7 रु.50 पैसे दराऐवजी 13 रुपये, 15 ते 20 हजार लिटरपर्यंत प्रति हजार लिटरसाठी 10 रुपयांवरून 18 रुपये मोजावे लागणार आहेत. तर 20 ते 24 हजार लिटरपर्यंत वापर करणाऱ्या ग्राहकांना प्रति हजार लिटलरला 15 रुपयांवरून 26 रुपये आणि 24 हजार लिटर्सच्या वर वापर करणाऱ्या ग्राहकांना 20 रुपयांऐवजी 35 रुपये प्रति हजार लिटर असा टेलेस्कोपिक 40 टक्के दरवाढप्रमाणे पाणीपट्टी आकारली जाणार आहे.


स्मार्ट मीटर नसलेल्या झोपडपट्टी व चाळीतील ग्राहकांना पूर्वीच्या प्रतिकुटुंब प्रतिमाह 130 रुपये दराऐवजी 200 रुपये दर असेल तर मीटर नसलेल्या इमारतीतील सदनिकांना बिल्टअप क्षेत्रफळानुसार तब्बल 50 टक्के दरवाढ पाणीपट्टीमध्ये प्रस्तावित केली आहे.


संबंधित बातम्या : 


Coronavirus | कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्ह्यात 'आपत्ती व्यवस्थापन कायदा' लागू


अखेर ठाणे मनपा आयुक्तांची एग्झिट ! सर्व कारभार सोडून निघाले देवदर्शनाला


ठाणे महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीची श्वेतपत्रिका काढण्याची भाजपची मागणी, मनपा आयुक्त आणि महापौरांना पत्र