मुंबई : सीएए, एनपीआर व एनआरसी यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी परिवहन आणि संसदीय कार्य मंत्री ॲड. अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ मंत्र्यांची समिती नेमण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज विधानसभेत केली. यासंदर्भात मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय झाला असून या समितीमध्ये मंत्री जितेंद्र आव्हाड, विजय वडेट्टीवार, सुनिल केदार, नवाब मलिक आणि उदय सामंत या मंत्र्यांचा समावेश असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मात्र यावर भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी जोरदार टीका केली आहे.

मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, सीएए, एनपीआर व एनआरसी यासंदर्भात सध्या देशभरात जे एक संभ्रमित वातावरण आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यशासन याबाबतीत काय करणार असा प्रश्न अनेकजण विचारतात. नियुक्त करण्यात आलेली 6 मंत्र्यांची ही समिती या विषयांबाबत अभ्यास करेल. आवश्यकतेनुसार आणखी निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळात काय करायचे, पुढे निर्णय कसे घ्यायचे याबाबत ही समिती मार्गदर्शन करेल, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितले.

मतमतांतरे समोर येतील म्हणून समिती : आशिष शेलार
यासंदर्भात भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी जोरदार टीका केली आहे. शेलार म्हणाले की, आमचा प्रस्ताव आल्यामुळे तीन पक्षातील मतमतांतरे समोर येतील म्हणून सरकारने समिती करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. CAA केंद्राचा मजूर कायदा आहे. तो लागू होणार आहे. त्यासाठी समितीची गरज नाही. फक्त अॅडवोकेट जनरल (AG) चे मत घेणं पुरेसं आहे.

ते म्हणाले की, NPR अन्य राज्यांत चालू होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेला त्यापासून वंचित ठेवणे हे उद्या होणाऱ्या योजनांच्या फायद्यापासून दूर ठेवणे आहे. त्यावर आम्ही सरकारला जाब विचारु. NRC बाबत बोलताना ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी या विषयावर चर्चाच झाली नाही, असे सांगितले आहे. यानंतरही NRC बाबत ही समिती विचार करणार म्हणजे सरकारचा हेतू काय? समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न तर नाही ना ? असा सवाल शेलार यांनी केला. CAA बाबत लोकसभेत एक भूमिका व राज्यसभेत एक भूमिका शिवसेनेने घेतली आहे. सामनात वेगळी व विधानसभेत वेगळी भूमिका हा शिवसेनेचा दुतोंडीपणा आहे. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी पक्ष आणि एमआयएमच्या दबावाखाली ठाकरे सरकार काम करते आहे का? असा आरोप देखील त्यांनी केला.