मुंबई : अंधेरी येथील 2000 वर्ष जुन्या महाकाली गुफांना जाणाऱ्या रस्त्याचा सुमारे कोट्यावधी रुपयांचा TDR आता अविनाश भोसले आणि शाहिद बालवा यांच्या कंपनीला देण्याचे मुंबई महानगरापालिका आणि ठाकरे सरकारने निर्धार केला आहे. नविन वर्षाचे हे गिफ्ट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आशिर्वादाने बालवा आणि भोसले यांच्या कंपनीला मिळणार असल्याचा गंभीर आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला आहे.
काय आहेl किरीट सोमय्या यांचे आरोप?
काही दिवसांपूर्वी अश्याच पद्धतीने 100 हून अधिक वर्ष जुन्या महाकाली गुफांना जाणारा रस्त्याचे रु. 73 कोटींचा TDR मुंबई महानगरपालिका आणि ठाकरे सरकारने शाहिद बालवा आणि अविनाश भोसले यांच्या महाल पिक्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला देण्याचा निर्णय घेतला. आश्चर्याची बाब अशी आहे की, इंग्रजांनी महाकाली गुफेंच्या जवळची सुमारे 1 लाख स्क्वेअर मीटर म्हणजेच 10 लाख स्क्वेअर फुट व्यारवली गावातील जागा 999 वर्षांसाठी लिजवर दिली व 1 ऑगस्ट 1805 पासून हे लिज अस्तित्वात आले. 1909 मध्ये भारत सरकारने या गुंफेला प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट (Protected Monument) घोषित केले. 1913 मध्ये फर्नांडिस/ रिबेलो परिवारासोबत भारत सरकारचा करार सुद्धा झाला.
मुंबई उच्च न्यायालयासह, महापालिकेनेही बिल्डर्सची मागणी फेटाळली..
100 वर्षात याच्या कॉम्पन्सेशन/TDR संबंधी कधीही कोणी आवाज उठवला नाही किंवा मान्य झाला नाही. काही वर्षापूर्वी शाहिद बालवा, अविनाश भोसले व विनोद गोयंकाने महाल पिक्चर्स प्रा.लि. कंपनी विकत घेतली. 2014 मध्ये या कंपनीने यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, या याचिकेतील मागण्यांना 6 वर्षानंतरही मान्यता दिलेली नाही. जुलै 2019 मध्ये मुंबई महानगरपालिकेनी बिल्डर्सच्या मागण्या मान्य केल्या नाही, 2013 मध्ये महानगरपालिकेने अशीच मागणी फेटाळली होती. महाकाली गुंफा हजारो वर्ष जुनी असून ती आर्केओलॉजिकल विभाग भारत सरकारच्या ताब्यात आहे, त्याचा TDR देता येत नाही, असं महापालिकेनी म्हटलं.
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्याबरोबर चक्र फिरले : सोमय्या
पण, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्याबरोबर चक्र उलट्या दिशेने फिरायला लागली. 7 ऑक्टोबर 2020 रोजी शिवसेना आमदार दिलीप लांडे यांनी एक पत्र लिहीले, त्या पत्राच्या आधारे ठाकरे सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेनी महाकाली गुफांसाठी TDR ही फाईल पुनर्जिवीत केली. मुंबई महानगरपालिका आणि ठाकरे सरकारचं नाटक पाहा, यावर हायकोर्टात याचिका दाखल असताना, हायकोर्टने बिल्डरची मागणी मान्य केलेली नसताना महापालिकेनी मॅनिप्युलेटेड पद्धतीने लिगल ओपिनीअन घेण्याचे ठरवले. मुंबई महानगरपालिकेची 24 डिसेंबर 2020 ची नोट्स आमच्या हातात आलेली आहे. यात त्यांनी असे स्पष्ट म्हटले आहे की, महानगरपालिकेनी शाहिद बालवा, अविनाश भोसले बिल्डर्सना TDR दिला पाहिजे. भारत सरकार व उच्च न्यायालयाची दखल घेण्याची आवशक्यता नाही. परस्पररित्या महानगरपालिकेनी बिल्डरची मागणी मान्य करून त्यांना हा TDR द्यावा अश्या प्रकारचं मुंबई महानगरपालिकेचं मत आता 24 डिसेंबर 2020 रोजी व्यक्त करण्यात आलं आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बिल्डर्सना म्हणजे शाहिद बालवाच्या कंपनीला 2000 वर्ष जुन्या महाकाली गुंफासमोर कोट्यावधी रुपयांचा TDR नवीन वर्षाचे बक्षिस म्हणून देणार, असल्याचा गंभीर आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला आहे.
संबंधित बातमी
ठाकरे सरकारनं माफी मागावी, आदित्य ठाकरेंनी राजीनामा द्यावा, भाजपची मागणी