Kanjurmarg Metro Car Shed : कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडचं काम तत्काळ थांबवण्याचे निर्देश एमएमआरडीएला देण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या वतीनं हे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. हायकोर्टानं दिलेल्या निर्देशानंतर राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. अशातच ठाकरे सरकारनं माफी मागावी आणि आदित्य ठाकरेंनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजपच्या वतीनं केली जात आहे.


मेट्रो कारशेडचं काम तत्काळ थांबवण्याचा निर्णय हायकोर्टानं दिल्यानंतर राज्य सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचं सत्र रंगल्याचं पाहायला मिळत आहे. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी उद्धव ठाकरे यांनी माफी मागावी आणि आदित्य ठाकरे यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. ते बोलताना म्हणाले की, "ठाकरे सरकारला मेट्रो कारशेडची अनधिकृत ऑर्डर मागे घ्यावी लागली. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेची माफी मागितली पाहिजे आणि पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे."


किरीट सोमय्या पुढे बोलताना म्हणाले की, "कारशेडच्या जागेच्या वादामुळे मेट्रो प्रकल्प रखडणार आहे. त्यासाठी 5 हजार कोटींचा अधिक खर्च आणि पाच वर्षांचा अधिक काळा लागणार आहे. त्यासाठी जबाबदार कोण असणार?", असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.


कांजूरमार्ग मेट्रोशेडचं काम तत्काळ थांबवा; हायकोर्टाचे निर्देश


कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडचं काम तत्काळ थांबवण्याचे निर्देश एमएमआरडीएला देण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या वतीनं हे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे मेट्रो कारशेडचा प्रकल्प बारगळणार आहे. तसेच तूर्तास भूखंडाची स्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचे निर्देशही हायकोर्टाकडून देण्यात आले आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात यावर अंतिम सुनावणी घेण्याचं निश्चित करण्यात आलं आहे.


कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड प्रकरण हायकोर्टात गेल्यानंतर आज राज्य सरकार आपली बाजू मांडणार आहे. कांजूरमार्गच्या जागेवर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारनंही दावा ठोकला आहे. हाच वाद आता हायकोर्टात गेला आहे. आज या प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. त्यानंतर कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडचं काम तत्काळ थांबवण्याचे निर्देश हायकोर्टाच्या वतीने एमएमआरडीएला देण्यात आले आहेत.


विकासकामात आम्ही कधीच राजकारण करत नाहीत : उपमुख्यमंत्री अजित पवार


कोर्टाच्या निर्णयाची बातमी ऐकली. त्यांना जे करायचं ते त्यांनी केलं. कायद्याच्या माध्यमातून सकारात्मक भूमिका घेता येईल याबाबत सरकार भूमिका घेईल. याबाबत सर्व अधिकारी तसेच संबंधितांशी चर्चा करुन पुढील भूमिका ठरवली जाईल. काम सुरु करण्यासाठी सर्व प्रकारे प्रयत्न केले जातील. कामं सुरु करण्यासाठी कुणी आडकाठी करु नये. विकासकामात आम्ही कधीच राजकारण करत नाहीत. आम्ही घेतलेला निर्णय केंद्र सरकारच्या फारच जिव्हारी लागलाय, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी म्हटलं आहे.


काय आहे कांजूरमार्गच्या जागेचा नेमका वाद?


आरेतील मेट्रो 3 चं कारशेड कांजूरमार्ग इथं हलवण्याचा निर्णय होताच केंद्र सरकारनंही कांजूरमार्गच्या या जागेवर स्वतःचा मालकी हक्क दाखवला होता. सदर जागा ही मिठागराची असल्यामुळे त्यावर केंद्राचा अधिकार आहे असं नमूद करून त्यावर कोणी अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला तर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा बोर्ड लावला होता. दरम्यान एका बांधकाम व्यवसायिकानंही ती जागा आपण मिठागराकडून भाडे तत्त्वावर काही वर्षांपूर्वी घेतलेली आहे. तसा आमच्यात करार झाला असून सध्या एमएमआरडीएनं तिथं मेट्रो कारशेडसाठी जे खोदकाम सुरू केलं आहे ते तात्काळ थांबवावं असा उल्लेख असणारी नोटिसच महेशकुमार गरोडीया यांनी मुंबई उपनगराचे जिल्हाधिकारी मिलिंद बोरिकर यांना पाठवली आहे. गरोडीया ग्रुपचं म्हणणं आहे की, त्यांनी कांजूर गावात सुमारे 500 एकर जमीन भाडयानं घेतली आहे. त्यामध्ये मेट्रोकारशेडसाठी घेतलेल्या जमीनीचाहीचा समावेश आहे. त्यामुळे मिलिंद बोरिकर यांनी जी 102 एकर जमीन एमएमआरडीएला देणारे आदेशपत्र दिले आहे ते तात्काळ रद्द करावे. यासांदर्भात गरोडिया यांनी केंद्र सरकारनं त्यांचा करार रद्द करण्याच्या निर्णयाला साल 2005 मध्ये हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. ज्यात हायकोर्टानं गरोडिया यांना तूर्तास दिलासा देत 'त्या' जमिनी संदर्भात अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत त्यांचा दावा कायम ठेवण्यास परवानगी दिली आहे.


एमएमआरडीएची भूमिका


मुंबईची लाईफलाईन असलेल्या लोकल ट्रेन वरील ताण कमी करण्यासाठी मेट्रोचा प्रकल्प हा़ अत्यंत गरजेचा आहे. शहराच्या विविध भागात मेट्रोचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू असून या कारशेड शिवाय मेट्रो चालवता येणार नाही. कांजूरमार्ग कारशेडची जागा नेमकी कोणाच्या मालकीची हे अद्याप ठरणं बाकी असून लोकांचं हित लक्षात घेता कोर्टाने मेट्रोच्या कामाला स्थगिती देऊ नये असा युक्तिवाद एमएमआरडीएतर्फे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी केला. तसेच मेट्रो 3 मध्ये केंद्र सरकारचे निम्मे शेअर्स असल्याचेही त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देत ऑक्टोबर 2022 पर्यंत मेट्रोच्या कामाची डेडलाईन असल्याचंही कोर्टात सांगितलं.