मुंबई : शेतकऱ्यांना एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांच्या संचालकांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे सोडून ठाकरे सरकारने सत्ताधारी आमदारांच्या कारखान्यासाठी आपला विशेषाधिकार वापरून केवळ कर्जच नव्हे तर त्यावरील व्याजाची सुद्धा हमी दिली आहे. हि बाब कायदेशीररित्या अत्यंत चुकीची असून ठाकरे सरकार आता भ्रष्टाचारासाठी सुद्धा विशेष अधिकार वापरत असल्याची टीका आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
धनगर समाजाला आरक्षण द्या अन्यथा सरकारशी संघर्ष अटळ : आमदार गोपीचंद पडळकर
धक्कादायक बाब म्हणजे संचालकांच्या व्यक्तिगत हमीशिवाय कोणत्याही साखर कारखाना व सुतगिरण्यांच्या कर्जाला विनाअट शासन हमी न देण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला होता. परंतु, स्वपक्षीय आमदारांच्या साखर कारखान्यांसाठी सरकारने हा निर्णय तीनच महिन्यात मागे घेऊन भ्रष्ट्राचार व चुकीच्या धोरणांमुळे बुडीत झालेल्या कारखान्यांची स्वतःच हमी घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला नक्की सहकार क्षेत्र वाचवायचे आहे की स्वतःच्या पक्षांतील नेत्यांची कारखानदारी वाचवायची आहे? असा प्रश्न सुद्धा भातखळकर यांनी विचारला आहे.
Rural News | माझं गाव माझा जिल्हा | राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील बातम्यांचा आढावा | 21 सप्टेंबर 2020