ठाकरे सरकार आता भ्रष्टाचारासाठी विशेष अधिकार वापरत आहे : आमदार अतुल भातखळकर

मुंबई : शेतकऱ्यांना एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांच्या संचालकांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे सोडून ठाकरे सरकारने सत्ताधारी आमदारांच्या कारखान्यासाठी आपला विशेषाधिकार वापरून केवळ कर्जच नव्हे तर त्यावरील व्याजाची सुद्धा हमी दिली आहे. हि बाब कायदेशीररित्या अत्यंत चुकीची असून ठाकरे सरकार आता भ्रष्टाचारासाठी सुद्धा विशेष अधिकार वापरत असल्याची टीका आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

राष्ट्रवादीचे आमदार भारत भालके यांच्या विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याने 2018-19 या हंगामाची व काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड सहकारी साखर कारखान्याने 2019-20 या हंगामाची 'एफआरपी' अद्याप थकीत ठेवली असून, त्या विरोधात अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. रिझर्व्ह बँक व नाबार्डच्या धोरणानुसार व्यवहार्य नसणाऱ्या व कर्जाची परतफेड न करणाऱ्या कारखान्यांना अधिकचे कर्ज देता येत नाही, त्यामुळे राज्य बँकेने या दोन्ही कारखान्यांना अधिकचे कर्ज देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. परंतु, सरकारने स्वतःचा विशेषाधिकार वापरून या कारखान्यांच्या कर्जाकरिता व त्यावरील व्याजाकरिता सुद्धा स्वतःची हमी दिली आहे. ठाकरे सरकारला ऊस शेतकऱ्यांची खरच चिंता असेल तर भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी न घालता शेतकऱ्यांची 'एफआरपी' बुडविणाऱ्या या कारखान्याच्या संचालकांच्या विरोधात तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करावे, अशी मागणी सुद्धा आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

धक्कादायक बाब म्हणजे संचालकांच्या व्यक्तिगत हमीशिवाय कोणत्याही साखर कारखाना व सुतगिरण्यांच्या कर्जाला विनाअट शासन हमी न देण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला होता. परंतु, स्वपक्षीय आमदारांच्या साखर कारखान्यांसाठी सरकारने हा निर्णय तीनच महिन्यात मागे घेऊन भ्रष्ट्राचार व चुकीच्या धोरणांमुळे बुडीत झालेल्या कारखान्यांची स्वतःच हमी घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला नक्की सहकार क्षेत्र वाचवायचे आहे की स्वतःच्या पक्षांतील नेत्यांची कारखानदारी वाचवायची आहे? असा प्रश्न सुद्धा भातखळकर यांनी विचारला आहे.

Rural News | माझं गाव माझा जिल्हा | राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील बातम्यांचा आढावा | 21 सप्टेंबर 2020