मुंबई: वादग्रस्त आदर्श इमारतप्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाकडून माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना काहीसा दिलासा मिळला आहे.
हायकोर्ट निर्देश देत नाही तोपर्यंत विशेष सीबीआय कोर्टात अशोक चव्हाणांविरोधात खटला सुरू करू नये, असे आदेश हायकोर्टानं दिलेत. तसेच 21 जूनपासून या खटल्याची सुनावणी हायकोर्टात सुरू करण्याचे निर्देश ठरवले आहेत.
आदर्श प्रकरणात अचानक अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात खटला चालवण्याची परवानगी का दिली गेली? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायलयानं राज्य सरकारला विचारला.
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी त्यांच्याविरोधात खटला चालवण्यासाठी राज्यपालांनी दिलेल्या परवानगीच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. त्याचबरोबर आदर्श खटल्यातून त्यांचं नाव आरोपींच्या यादीतून वगळण्यात यावं अशी मागणी आपल्या याचिकेत केली आहे.
अशोक चव्हाणांचा दावा आहे की, राजकीय वैमनस्यातून त्यांचं नाव या संपूर्ण प्रकरणात गोवण्यात आलं आहे. आधी राज्यपालांनी त्यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास परवानगी नाकारली होती. मात्र अचानक राज्यपालांनी ती परवानगी देऊ केली. अशी काय परिस्थिती अचानक निर्माण झाली होती? असा सवाल अशोक चव्हाणांनी केला आहे.