मंगळवारच्या सुनावणीत आतापर्यंत झालेली कारवाई आणि संक्रमण सदनिका आदींचा तपाशील देणारे प्रतिज्ञापत्रही त्यांनी न्यायालयात दाखल केले. यानुसार मालाड येथे आठ इमारतीत 227 प्रकल्पबाधित कुटुंबं राहायला आली आहेत, असेही सांगण्यात आले आहे. जर इथं काही वीज-पाण्याची समस्या असेल तर महापालिकेचा अभियंता त्या सोडवण्यासाठी उपलब्ध असेल, अशी हमीही पालिकेच्यावतीने देण्यात आली आहे.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्यांच्या 10 मी. परिसरातील अतिक्रमणं हटविण्याचे आदेश हायकोर्टानं यापूर्वीच दिलेले आहेत. यानुसार महापालिकेची कारवाई सुरु आहे. घाटकोपरमधील अधिकृत झोपडीवासियांना मालाड येथील अप्पापाडा तसेच बेकायदेशीर झोपडीधारकांना माहुल येथे झोपडपट्टी पुर्नविकास योजनेअंतर्गत सदनिका देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र येथील सुविधा अपुऱ्या असून आरोग्यास घातक आहे, असे कारण देऊन काही रहिवाशांनी या जागांमध्ये राहण्यास नकार दिला आहे. याबाबत त्यांनी हायकोर्टात याचिका केली आहे.
मंगळवारी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. मुंबई महापालिकेच्यावतीने ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे यांनी बाजू मांडली.