मुंबई : भिमा कोरेगाव दंगल प्रकरणी शहरी नक्षलवादाचा आरोप असलेले विचारवंत गौतम नवलखा यांच्याविरोधात राज्य सरकारनं दाखल केलेली कागदपत्र आणि पुरावे त्यांना आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतरच दाखवण्यात येतील. कारण ही माहीती बाहेर आल्यास आरोपीला त्याचा फायदा होईल, असा युक्तिवाद मंगळवारी हायकोर्टात करण्यात आला आहे. त्यामुळे 26 जूनला होणाऱ्या सुनावणीत ही कागदपत्र कोर्टात सादर करून सरकारी वकील अरूणा पै त्यावर युक्तिवाद करतील. मात्र तोपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयानं गौतम नवलखा यांना अटकेपासून दिलेला दिलासा कायम ठेवला आहे.
पुणे पोलिसांनी गौतम नवलखा यांच्याविरोधात माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपात गुन्हा दाखल केला आहे. यामध्ये देशाविरोधात युद्ध पुकारणे यांसह अनेक गंभीर आरोपांचा समावेश आहे. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी नवलखा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. पोलिसांना नवलखा यांच्या लॅपटॉपमधून अनेक आक्षेपार्ह मजकूर आणि पत्रं मिळाली आहेत. त्यातूनच त्यांचे माओवाद्यांशी संबंध असल्याचं स्पष्ट होत, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांच्यावतीनं करण्यात आला आहे.



नवलखा यांनी नेहमीच शांततेसाठी काम केले आहे, याबाबत त्यांनी अनेक लेख आणि पुस्तकेही लिहिली आहेत. केन्द्र सरकारनेही त्यांना अनेकदा नक्सलींशी वाटाघाटीच्या चर्चा करण्यासाठी बोलवलं आहे, असे असतानाही पुणे पोलिसांनी त्यांच्यावर देशाविरोधात युद्ध पुकारण्यासारखा गंभीर गुन्हा दाखल केला आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.