अंबरनाथ, बदलापूर, उल्हासनगर आणि कल्याणमधून वाहणाऱ्या या दोन नद्या सध्या मृतावस्थेत असून बेसुमार प्रदूषणामुळे त्यांचं रूपांतर नाल्यात झालं आहे. 2015 मध्ये न्यायालयानं संबंधित शहरांच्या पालिकांना 95 कोटी रुपये दंड भरण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र, ऐवढी मोठी रक्कम भरण्याची ऐपत नसल्याचं प्रतिज्ञापत्र संबंधित पालिकांना सादर केलं होतं. त्यामुळं नद्याच्या प्रदूषणावरून सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला 100 कोटी रुपये भरण्याचे आदेश दिले आहेत.
आज (मंगळवार) झालेल्या सुनावणीत न्यायालयानं राज्य सरकारला चांगलीच चपराक देत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची ऐपत नसेल तर सरकारनं नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी १०० कोटी रूपये भरावेत असे आदेश दिले. यासाठी सरकारला दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आलीये. महत्त्वाची बाब म्हणजे या नद्यांच्या प्रदूषणात मोठा वाटा असलेल्या उल्हासनगरातील जीन्स कारखान्यांचं पाणी आणि वीज तोडण्याचे आदेशही यावेळी देण्यात आले.