मुंबई : मुंबईत नवीन बांधकामांना परवानगी देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला महिन्याभराची मुदतवाढ मिळाली आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानं लावलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयानं सहा महिन्यांकरता उठवली होती.
ही मुदत संपत आल्यानं ही याचिका बुधवारी न्यायमूर्ती शरद बोबडे आणि न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठापुढे सादर करण्यात आली. दोन्ही पक्षकारांच्या विनंतीनुसार 23 ऑक्टोबरला या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचं निश्चित करण्यात आलं आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणी होईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचे यासंदर्भात दिलेले आधीचे आदेश कायम राहतील असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
नवीन बांधकामांना परवानगी देताना सर्वोच्च न्यायालयानं घनकचरा व्यवस्थापन आणि डेब्रिजची विल्हेवाट लावण्यासाठी दिलेल्या निर्देशांची कशाप्रकारे पूर्तता केली आहे, याचा अहवाल मुंबई महानगरपालिकेला पुढील सुनावणीच्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयापुढे सांगाचयं आहे. यावर मुंबईत सध्या सुरू असलेल्या नव्या बांधकामांचं भवितव्य अवलंबून आहे.