मुंबई : एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटना तसेच संघर्ष एसटी कामगार संघटनेनं बुधवारी मध्यरात्रीपासून पुकारलेल्या संपाला मुंबई उच्च न्यायालयानं तातडीचे अंतरिम आदेश देत संप करण्यास मनाई केली आहे. यावर गुरुवारी सकाळी यावर हायकोर्टात पुन्हा सविस्तर सुनावणी होणार आहे.
राज्य परिवहन महामंडळ सतत तोट्यात असल्यानं कर्मचाऱ्यांनाही त्याचा फटका बसतो. एसटी तोट्यात असल्याचं कारण देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि वेतवाढही कर्मचा-यांना दिला जात नाही. करोनाच्या संकट काळात सेवा बजावताना 306 एसटी कर्मचाऱ्यांचा करोनामुळे मृत्यू झाला. आर्थिक विवंचनेतून आतापर्यंत 26 कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. अशी बिकट परिस्थिती असतानाही राज्य सरकार एसटी तोट्यात असल्याचं कारण देत या मागण्या मान्य करत नाही.
मात्र, एसटी तोट्यात असण्याला कर्मचारी नव्हे, तर सरकारचं चुकीचं धोरण कारणीभूत आहे. त्यामुळे आता एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही. अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली असून त्यांना संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला. त्याविरोधात एसटी महामंडळानं औद्योगिक न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.
एसटी सेवा ही अत्यावश्यक सेवा असल्यानं औद्योगिक न्यायालयाने 29 ऑक्टोबर रोजी आदेश काढत कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्यास मनाई केली होती. तरीही संघटनांनी संपाची भूमिका कायम ठेवल्यानं महामंडळाने तातडीनं या संपाला रिट याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिला आहे. त्यावर बुधवारी संध्याकाळी तातडीनं न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी पार पडली.
तेव्हा, एसटी महामंडळाच्यावतीनं अ‍ॅड. जी. एस. हेगडे यांनी या याचिकेचे गांभीर्य न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. तसेच सध्या दिवाळीच्या सणासुदीचा काळ असूनही काही कर्मचारी संघटना संपावर गेल्यास नागरिकांचे खूप हाल होणार असल्याचंही त्यांनी हायकोर्टाला सांगितलं. त्यावर तातडीने याचिका दाखल करून घेत हायकोर्टानं महामंडळाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना बुधवारी मध्यरात्रीपासून आणि न्यायालयाचे पुढील आदेश येईपर्यंत संपावर जाण्यास मनाई करत यावर गुरुवारी सकाळी 11 वाजता पुन्हा सुनावणी ठेवली आहे.