मुंबई : कोरोना रुग्णांची ओळख जाहीर करून काय साध्य होणार आहे?, यानं उलट समाजानं एखाद्याला वाळीत टाकण्याचा धोका उद्भवू शकतो. शेवटी हे प्रत्येक व्यक्तीवर अवलंबून आहे, प्रत्येकानं हात वारंवार धुतले, सॅनिटायझर आणि मास्कचा वापर केला तर याचा प्रादुर्भाव होणार नाही. प्रत्येकानं कोरोनाबाबत जागरूक रहात स्वत:ची आणि इतरांची काळजी घेतली पाहिजे, असं मत मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं.
कोरोना रूग्णांची दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. मात्र ही वाढ केवळ रूग्णांची नावे जाहीर न केल्याने होत असल्याचा दावा करत कोरोनाबाधितांची नावं जाहीर करण्याचे आदेश द्या अशी विनंती करत विधी शाखेची विद्यार्थिनी वैष्णवी घोळवे तसेच सामाजिक कार्यकर्ते महेश गाडेकर यांच्यावतीने अ‍ॅड. विनोद सांगवीकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारनं आपली भूमिका मांडताना कोर्टाला माहिती दिली की, मध्य प्रदेश, केरळ, मद्रास आणि ओरिसा उच्च न्यायालयानं अशी मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे यावर सुनावणी घेण्याची आवश्यकता नाही. यावर हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना या निकालांचा अभ्यास करण्याचे निर्देश देत या प्रकरणाची सुनावणी आठवड्याभरासाठी तहकूब केली.
कोरोना हा फक्त एक रोग नसून ही एक जागतिक महामारी आहे. कोरोनाबाधित व्यक्तींची नावे कायद्यानं जाहीर करण्यात येत नाहीत. त्यामुळे रूग्ण सापडल्यानंतर त्याच्या संपर्कात किती जण आले?, याबाबत प्रशासनालाही ठोस माहिती मिळत नाही. ती व्यक्ती सांगेल त्याच व्यक्तींना क्वॉरंटाईन केलं जाते. त्यामुळे सहाजिकच रुग्ण संख्या वाढत जाते. रुग्णांची संख्या वाढण्याची ही साखळी तोडण्यासाठी रुग्णांची नावे जाहीर करावी जेणेकरून इतर लोकं सावध होतील अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं केली गेली. तसेच जसा प्रत्येक नागरिकाला गोपनियतेचा (राईट टू प्रायव्हसी) चा अधिकार आहे. तसा प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षित आरोग्यात जगण्याचाही मुलभूत अधिकार आहे. मात्र कोरोना साथीमध्ये हे दोन्ही अधिकार एकमेकांना छेद देत आहेत याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधताना गोपनियता महत्वची असली तरी इथं निरोगी आयुष्य जगण्याचा हक्क अशा दोन मुलभूत अधिकारांचा प्रश्‍न निर्माण होतो. त्यावेळी सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने निरोगी आयुष्य जगण्याचा हक्क वरचढ ठरतो. या सर्वाच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा दाखला याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं न्यायालयापुढे सादर केला गेला.