राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील 7 निर्णय
- महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास (एमएसआरडीसी) शासनाकडून देण्यात आलेल्या आणि भविष्यात देण्यात येणाऱ्या जमिनींचा व्यापारी व वाणिज्यिक वापर करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क भरण्यास सूट देऊन अशा जमिनींच्या भविष्यातील विकासाच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याचा निर्णय
- नागपूर-मुंबई शीघ्रसंचार द्रुतगती मार्गासाठी लँड पुलिंग योजनेद्वारे जमीन घेताना भूधारकांना विकसित जमिनीसह जास्त मोबदला.
- लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत राज्यातील अंत्योदय अन्न योजनेतील व बीपीएल मधील सर्व शिधापत्रिकाधारकांना प्रतिशिधापत्रिका प्रतिमाह 1 किलो तूरदाळ वितरित करण्याचा निर्णय.
- मुंबई वगळता इतर 25 महापालिका क्षेत्रांत मद्य व मद्यार्कापासून बनविलेल्या वस्तूंवर स्थानिक संस्था कर लागू करण्याचा निर्णय.
- भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचा निर्णय.
- महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणासाठी सुधारित आस्थापना मंजूर.
- लातूरला कौटुंबिक न्यायालय सुरू करण्याचा निर्णय.