Maha Cabinet Clears Unconditional : मुंबई (Mumbai News) मेट्रो-1 बाबत अतिशय महत्त्वाची बातमी आहे. मुंबई मेट्रो - 1 (Mumbai Metro 1) मधील 74 टक्के हिस्सा घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळाची (State Cabinet) मंजुरी दिली आहे. या बायआऊटकरता एमएमआरडीएसाठी (MMRDA) 4000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या व्यवहारानंतर अनिल अंबानींची रिलायन्स इन्फ्राकडून टप्प्याटप्प्यानं येत्या चार वर्षांत संपूर्णपणे एमएमआरडीए टेकओव्हर करेल. 2020 पासून या व्यवहारासंदर्भात चर्चा सुरू आहे, मात्र सरकार आणि कंपनीमध्ये कुठल्याही प्रकराचा अंतिम निर्णय होत नव्हता, त्यामुळे हा व्यवहार गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडला होता.
घाटकोपर ते वर्सोवा मेट्रो मार्गातील रिलायन्स इन्फ्राचा 4 हजार कोटींचा वाटा MMRDA घेणार आहे, यासाठी MMRDAला जवळपास चार हजार कोटी मोजावे लागणार आहेत. राज्य मंत्रिमंडळानं यासाठी मंजुरी दिली आहे. मेट्रो-1 प्रकल्पातील रिलायन्स इन्फ्राच्या वाट्याचं मूल्य किती, यावरून गेल्या चार वर्षांपासून MMRDA आणि रिलायन्स इन्फ्रामध्ये वाद सुरू होता. आणि त्यामुळे अंतिम निर्णय देखील होत नव्हता. हा प्रकल्प मुंबईतील सर्वाधिक वापरला जाणारा मेट्रो प्रकल्प आहे. मात्र या मार्गावर ट्रेनचे डबे वाढवण्यात अनेक अडथळे येत होते. आता MMRDA नं वाटा विकत घेतल्यावर तरी डब्यांची संख्या वाढवली जाईल, अशी आशा प्रवासी करत आहेत.
"मेट्रो - 1 हा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे आणि आम्हाला सेवेतील व्यत्यय टाळायचे आहेत. मंत्रिमंडळानं मुंबई मेट्रो - 1 मधील 74 टक्के हिस्सा खरेदी करण्यासाठी तत्वतः मान्यता दिली आहे, अशी माहिती शहरी विकास सचिव असीम कुमार गुप्ता यांनी दिली आहे. MMRDA ही मुंबई महानगर प्रदेशात 337km मेट्रो नेटवर्कची अंमलबजावणी करणारी नोडल प्राधिकरण आहे. 11.4km मेट्रो-1 मार्ग शहरातील सर्वात जुना आहे आणि वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर दरम्यान धावतो. हे पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांदरम्यान पश्चिम आणि मध्य रेल्वेला कनेक्टिव्हिटी प्रदान करतं.
MMRDA पूर्णपणे MMOPL ची मालकी
मेट्रो - 1 हा सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून साकारलेला एकमेव कॉरिडॉर आहे. हे विशेष उद्देश वाहन (SPV), मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड (MMOPL) द्वारे चालवले जाते. SPV मध्ये MMRDA ची 26 टक्क्यांची हिस्सेदारी आहे तर अनिल अंबानीच्या R-Infra ची 74 टक्के हिस्सेदारी आहे. खरेदी केल्यानंतर, MMRDA पूर्णपणे MMOPL ची मालकी असेल.
MMRDA आणि MMOPL यांच्यात 2007 मध्ये सवलत करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. कॉरिडॉर 2014 मध्ये कार्यान्वित झाला. MMOPL ला तोट्याचा सामना करावा लागत आहे, परंतु भाडे वाढवण्याच्या योजनांना अडथळे आले. 2019 मध्ये, दुसऱ्या भाडे निर्धारण समितीनं MMOPL चा भाडे वाढवण्याचा प्रस्ताव नाकारला आणि भाडे नसलेल्या महसूल निर्मितीचा विचार करण्यास सांगितलं. 2023 मध्ये, MMOPL ला 345 कोटी रुपयांचे नुकसान झालं.
मेट्रो - 1 च्या कामादरम्यान खर्च वाढल्यानं एमएमओपीएल एमएमआरडीएविरुद्ध लवादाच्या मध्यभागी आहे. मेट्रो-1 बांधण्यासाठी 4,026 कोटी रुपये खर्च झाल्याचा MMOPL दावा करते, तर MMRDA मूळ करारानुसार 2,356 कोटी रुपये खर्चाचा दावा करतंय.