मुंबईः राज्यातील सेवायोजन कार्यालय जवळपास बंद झालेले आहेत. एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंजमधून पूर्वी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हायच्या त्या आता होत नाहीत. तसेच राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांना पूर्वी बेरोजगारी भत्ता मिळत होता. राज्य सरकारने तो भत्ता बंद केलेला आहे. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगारांना महिना 5 हजार रुपये भत्ता द्यावा, अशी मागणी माजी मंत्री आमदार एकनाथ खडसे यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्नाद्वारे केली.
सेवायोजन कार्यालय जवळपास बंद झालेले आहे. रोजगाराच्या संधी आता उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे कौशल्य विकास विभाग किंवा अन्य विभागांमार्फत बेरोजगारांची नोंदणी करण्यासाठी काही प्रक्रिया राबवणार का? असा प्रश्न एकनाथ खडसे यांनी विचारले.
मुख्यमंत्र्यांनी 'एकनाथ'च रहावे 'ऐकनाथ' होऊ नये; धनंजय मुंडेंची विधानसभेत फटकेबाजी
तरुणांची फक्त नोंदणी, नोकरी नाही
माजी कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी 1 लाख युवकांना नोकऱ्या मिळवून देण्याचा संकल्प राबविला होता. त्याप्रमाणे कौशल विकास विभाग काही योजना राबविणार आहे का? तसेच एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंजमध्ये अनेक तरुण नोंदणी करतात. पण त्यांना कुणीही रोजगारासाठी बोलवत नाही. ही वस्तूस्थिती आहे. शासकीय कार्यालयामध्ये ज्या जागा रिक्त आहेत, त्या जागेवर कंत्राटी कामगारांच्या ऐवजी शासकीय भरती करणार आहात का? असा प्रश्न आमदार शशिकांत शिंदे यांनी सरकारला केला. तसेच खासगी कंपन्यांसाठीही काही नियम करुन एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंजमध्ये ज्या बेरोजगारांनी नोंदणी केली आहे, त्यांना प्राधान्याने नोकरी देणार का? शासन याबाबत काही धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे का? असा सवालही आमदार शशिकांत शिंदे यांनी उपस्थित केला.
'किती नर आणि किती मादी डास सापडले?' आधी अजित पवार आता छगन भुजबळांकडून आरोग्यमंत्र्यांची फिरकी
बेरोजगारी भत्त्यावर उत्तर देणे टाळले
कौशल्य विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी बेरोजगारांच्या नोंदणीबाबत सकारात्मक विचार करु असे उत्तर दिले. कौशल्य विकास विभागाने पोर्टल तयार केले असून त्यात बेरोजगारांची नोंदणी केली जाते. तसेच विविध उद्योग-आस्थापने देखील तिथे नोंदणी करु शकतात असे सांगत बेरोजगारी भत्त्याचा विषय मात्र माझ्या अखत्यारीत येत नसल्याचे सांगून त्यांनी उत्तर देणे टाळले.
राज्य शासनाचा संशयास्पद निर्णय -अजित पवार
पीक विमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकरी हवामान विषयक आकडेवारीचा अभ्यास करत असतात, मात्र गेल्या महिन्यापासून, 15 जुलै पासून राज्य शासनाने सरकारी संकेतस्थळावर पावसाची माहिती देणे अचानकपणे बंद केले आहे. विमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचा शेतकरी हिताचा महत्वाचा मुद्दा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून सभागृहात मांडला. दरम्यान विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मांडलेला मुद्दा तपासून घेऊन त्यावर योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिले.