Mumbai Covid Scam: मुंबई महानगरपालिकेतील (BMC) 12 हजार कोटींच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. मुंबई पोलीस (Mumbai Police) आयुक्त विवेक फणसळकर (Vivek Phansalkar) यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी (SIT) स्थापन करण्यात आली असून इतर विभागातील पोलीस अधिकाऱ्यांचा एसआयटीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
तब्बल 12 हजार कोटी रुपयांच्या मुंबई महापालिकेतील कथित आर्थिक अनियमिततेचा तपास करण्यासाठी SIT ची स्थापना करण्यात आली आहे. मुंबई पोलीस आयुक्त, आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहपोलीस आयुक्त, आर्थिक गुन्हे शाखेतील पोलीस उपायुक्त आणि सहाय्यक पोलीस आयुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांचा SIT मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. कॅगच्या अहवालानंतर मुख्यमंत्र्यांनी बीएमसीतील कथित आर्थिक अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी SIT ची स्थापना करण्याचं आदेश दिले होते. त्यानुसार एसआयटीची स्थापना करण्यात आली आहे.
SIT मध्ये समावेश असलेल्याची नावं :
सह पोलीस आयुक्त निशित मिश्रा
सह पोलीस आयुक्त सग्रामसिंग निशांदार
सहाय्यक पोलीस आयुक्त अधिकराव पोळ
सहाय्यक पोलीस आयुक्त शिंदे
8 ते 10 आर्थिक गुन्हे शाखेतील वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक आणि निरिक्षक यांचा समावेश असणार नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते SIT स्थापन करण्याचे आदेश
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कॅगचा अहवाल मांडला गेला. या अहवालात मुंबई महापालिकेतील विविध कामांमध्ये 12 हजार 24 कोटी रूपयांची अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. मुंबई महापालिकेत नोहेंबर 2019 ते ऑगस्ट 2022 या काळात झालेल्या 12 हजार कोटींच्या कामांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव होता. त्याचबरोबर अनेक कामं विनानिविदाच देण्यात आली होती. निधीचा निष्काळजीपणे वापर करण्यात आला, अशी निरीक्षणं कॅगच्या विशेष चौकशी अहवालात नोंदवण्यात आली होती.
शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ऑक्टोबर 2022 मध्ये मुंबई महापालिकेच्या 12 हजार कोटींच्या कामांची चौकशी कॅगनं करावी, अशी विनंती सरकारनं कॅगकडे केली होती. सरकारची विनंती मान्य करत कॅग समितीनं 12 हजार 24 कोटींच्या कामाची चौकशी केली होती. त्यानुसार कॅगनं अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मुंबई महानगरपालिकेच्या सगळ्या अनियमित कामांची चौकशी करण्यासाठी मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुरी दिली होती. SIT मध्ये आर्थिक गुन्हा शाखेचे सहपोलीस आयुक्त आणि अन्य वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :