नवी मुंबई : नवी मुंबईमधील मोडकळीस आलेले धोकादायक स्थितीत असलेल्या चाळींमधील घरांची दुरुस्ती करण्यासाठी पालिकेकडे परवानगी मागितली जात आहे. मात्र आधी पार्किंगची जागा दाखवा, मगच घर बांधणीस परवानगी मिळेल, असा आडमुठेपणाचा पवित्रा मनपा प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे 350 चौ. फुटाच्या घर मालकांनी गाडी पार्किंगची जागा दाखवायची कुठून, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

महापालिकेच्या या तुघलकी निर्णयाचा फटका शहरातील 3.5 लाख छोट्या घरांना बसत आहे. परवानगीविना धोकादायक घरात जीव मुठीत धरून दिवस काढावे लागत आहेत.

मुंबई हायकोर्टाने शहरात नवीन होत असलेल्या बांधकामांना परवानगी देताना पार्किंगची सोय केल्याशिवाय सीसी देऊ नका अशी ऑर्डर नवी मुंबई मनपाला दिली आहे. मात्र हे करायच्या आधी शहराचा पार्किंगच्या दृष्टीने शास्त्रयुक्त सर्वे करण्याचा आदेश सहा वर्षांपूर्वी दिला होता. यावर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कोणतीच पावले उचलली नाहीत. फक्त कोर्टाचा आदेश समोर करून धोकादायक परिस्थितीमधील घरांची डागडुगी करायची असेल तरीही परवानगी नाकारण्यात येत आहे.

नवी मुंबईमध्ये जवळ-जवळ साडेतीन लाख घरांना याचा फटका बसला आहे. वाशीमधील चाळीत राहणाऱ्या रहिवाशांच्या घरांना 40 वर्षे झाली. आज या घरांची अवस्था दयनीय झाली असल्याने या रहिवाशांनी घरांची दुरुस्ती करण्यासाठी पालिकेकडे परवानगी मागितली होती. मात्र पहिले पार्किंगची जागा दाखवा मगच परवानगी देऊ असा आडमुठेपणा पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे आपला जीव मुठीत घेऊन या रहिवाशांना दिवस काढावे लागत आहेत.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर पालिका प्रशासनाने महासभेत 350 चौरस फुटाच्या घरांना एक पार्किंग सक्तीचे असा ठराव सादर केला होता. आयुक्तांनी सादर केलेल्या या प्रस्तावाला सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी विरोध केला. लहान घरांनी आणि चाळीतील घरांनी पार्किंग जागा कशी निर्माण करायची आसा प्रश्न नगरसेवकांनी उपस्थित केला. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे शहराचे शास्त्रयुक्त पद्धतीने सर्वेक्षण करूनच ठराव परत सभेत सादर करायची मागणी नगरसेवकांनी केली आहे.