मुंबई : जीडीपी आणि बेरोजगारी या मुद्द्यांवर शिवसेनेने भाजपवर हल्लाबोल केला आहेत. शिवसेनेचं मुखपत्र सामनातून भाजपवर निशाणा साधण्यात आला आहे. महाराष्ट्र व देशाचे चित्र विदारक आहे, बेरोजगारी वाढत आहे त्यामुळे शब्दभ्रमाचे खेळ थांबवावे आणि जाहिरातबाजी करु नये, असा सल्ला सामनातून देण्यात आला आहे.


जीडीपी दर घसरला आणि बेरोजगारी वाढली


"दिल्लीत नवे सरकार कामास लागल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्या चित्रावर आव्हानांचे काळे ठिपके स्पष्ट दिसू लागले आहेत. देशाची आर्थिक घडी साफ विस्कटली आहे. आभाळ फाटले आहे, त्यामुळे शिवणार तरी कुठे अशी अवस्था झाली आहे. मोदींचे सरकार येत आहे म्हटल्यावर सट्टा बाजार आणि शेअर बाजार उसळला, पण ‘जीडीपी’ घसरला व बेरोजगारीचा दर वाढला हे लक्षण काही चांगले नाही. बेरोजगारीचे संकट असेच वाढत राहिले तर काय करायचे यावर फक्त चर्चा करून व जाहिरातबाजी करून उपयोग नाही, कृती करावी लागेल", असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.


देशातील बेरोजगारीची जबाबदारी नेहरु-गांधींवर टाकत येणार नाही


"देशात बेरोजगारीचा आगडोंब उसळला आहे. ‘नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे’च्या आकडेवारीनुसार 2017-18 मध्ये बेरोजगारीचा दर हा 6.1 टक्के झाला. मागील 45 वर्षांतला हा सर्वात जास्त आकडा आहे. केंद्रीय कामगार मंत्रालयानेदेखील त्यावर आता शिक्कामोर्तब केले आहे. बरं, हे आकडे सरकारचेच आहेत, आमचे नाहीत. सरकार पक्षाचे म्हणणे असे की, बेरोजगारी वाढत आहे हे काही आमचे पाप नाही. बेरोजगारीचा प्रश्न हा काही गेल्या पाच वर्षांत भाजपने तयार केलेला नाही असे श्री. नितीन गडकरी यांनी सांगितले आहे. आम्ही त्यांचे मत मान्य करतो, पण दरवर्षी 2 कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन होते व त्या हिशेबाने मागच्या पाच वर्षांत किमान दहा कोटी रोजगाराचे लक्ष्य पार करायला हवे होते ते झालेले दिसत नाही व त्याची जबाबदारी नेहरू-गांधींवर टाकता येणार नाही", 'सामना'मध्ये म्हटलं आहे.


देशाची अर्थव्यवस्था संकटात


"चीनमध्ये काम करणाऱ्या 300 अमेरिकी कंपन्या म्हणे तेथील गाशा गुंडाळून भारतात येत आहेत, असे निवडणुकीपूर्वी चित्र उभे केले. मात्र आता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी हिंदुस्थानवर व्यापारी निर्बंध लादले आहेत. हे चित्र संभ्रमात टाकणारे आहे. महागाई, बेरोजगारी, घटते उत्पादन व बंद पडत चालेले उद्योग या आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल. शब्दभ्रमाचे खेळ करून बेरोजगारी हटणार नाही. अर्थव्यवस्था संकटात आहे. नव्या अर्थमंत्र्यांनी मार्ग काढावा, असं आवाहनही शिवसेनेनं केलं आहे.