दरम्यान, मंगळवारी पाचव्या दिवशी अखेर रझा अकादमीच्या वतीने अॅड. सतीश तळेकर यांनी आपला युक्तिवाद संपवला. राज्यातील मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा बाजूला ठेवून मराठ्यांना आरक्षण देणं चुकीचं आहे. तसंच राष्ट्रपतींनाच अधिकार असताना राज्य मागास आयोगाने अशाप्रकारे एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस करणं, हेदेखील असंविधानिक असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
आमचा मराठा आरक्षणाला विरोध नाही, मात्र राज्य सरकार अशा पद्धतीने मराठ्यांना स्वतंत्र वर्गाचा दर्जा देऊ शकत नाही. मुळात मराठा समाज सुरुवातीपासूनच मागास होता. 1952 मध्ये इतर मागासवर्गीयांसोबत मराठा समाजही आरक्षणच्या प्रतीक्षेत होता. मात्र, 1952 नंतर अचानक मराठ्यांना या यादीतून वगळण्यात आले. मराठा हा स्वतंत्र गट स्थापन न करता त्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा जेणेकरुन आरक्षणाची टक्केवारी वाढणार नाही आणि ते कायद्याच्या चौकटीतही बसवता येईल, असा युक्तिवाद मंगळवारच्या सुनावणीत राजेळ टेकाळे यांच्या वतीने अॅड. प्रमोद पाटील यांनी हायकोर्टात केला.
मुस्लिम मराठ्यांनाही आरक्षणाचा हक्क आहे, असा दावा दुधनाथ सरोज आणि अमीन इद्रीसी या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. एजाज नक्वी यांनी हायकोर्टात केला. शिवाजी महाराजांचे मावळे ज्यांना काही कारणांमुळे मुस्लिम व्हावे लागले त्यांच्याकडे आजही मराठा असल्याचे दाखले आहेत. म्हणून त्यांचाही आरक्षणावर अधिकार आहे, असा नक्वी यांचा युक्तिवाद होता. मात्र आम्ही हे पहिल्यांदाच ऐकत आहोत असे सांगत हायकोर्टाने यावर आश्चर्य व्यक्त केले. आणि एखाद्या व्यक्तीनं धर्मच बदलला असेल त्यांना मराठा कसं म्हणता येईल? असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला.
न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारीही या मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणी सुरु राहील.