मुंबई : कंगना रनौतनं शेतकऱ्यांसंदर्भात केलेल्या वक्तव्यावरून भाजपला शिवसेनेनं पुन्हा एकदा लक्ष्य केलं आहे. शेतकऱ्यांचा अवमान झाल्यावर तरी भाजपनं तोंडावरचे मास्क काढावे अशा शब्दात शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातून भाजपवर टीका करण्यात आली आहे. अन्नदात्या शेतकऱ्याला भाजप समर्थक मोदीभक्त नटीनं आतंकवादी ठरवलं. किसानांचा हा अपमान, सिमेवरील जवानांचा तसेच स्वातंत्र्य लढ्यात शहीद झालेल्या लाखो कष्टकऱ्यांचा अवमान आहे. त्या अवमानावरती नटीच्या प्रेमाखातर कोणी फुले उधळत असतील तरी इतिहास त्यांना माफ करणार नाही, अशी टीका सामनाच्या अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.
आपल्या हक्कांसाठी लढणारे शेतकरी 'आतंकवादी' किंवा 'दहशतवादी' आहेत, असा कांगावा कोणी करीत असेल तर ती बेइमानीच आहे. पण एका नटीच्या बोलण्यावर नागोबासारखे डुलणारे राजकीय पक्ष शेतकऱ्यांच्या अवमानावर गप्प बसले आहेत, असे म्हणत शिवसेनेनं भाजपवर निशाणा साधला आहे. 'बाबर' सेनेनेसुद्धा इतका जुलूम केला नसता; पण हा देश सुजलाम् सुफलाम् करणाऱ्या अन्नदात्या शेतकऱ्यांना भाजपसमर्थक मोदीभक्त 'नटी'ने आतंकवादी ठरवले, असं म्हणत सामना अग्रलेखातून पुन्हा एकदा भाजपवर टीकेची तोफ डागण्यात आली आहे.
सामनाचा अग्रलेख : म्हणे शेतकरी दहशतवादी! गप्प का बसता?
हा देश सुजलाम् सुफलाम् करणाऱ्या अन्नदात्या शेतकऱ्यांना भाजपसमर्थक मोदीभक्त 'नटी'ने आतंकवादी ठरविले. आंदोलन करणारे शेतकरी अतिरेकी असतील तर त्या समस्त अतिरेक्यांसाठी सरकारने नवे कृषिविधेयक मंजूर केले असे मानायचे काय? किसानांचा अवमान हा सीमेवरील जवानांचाही अवमान आहे. स्वातंत्र्यलढ्यात शहीद झालेल्या लाखो कष्टकऱ्यांचा अवमान आहे. सरदार पटेलांच्या नेतृत्वाखाली ब्रिटिश सरकारविरोधी उभ्या ठाकलेल्या बार्डेली सत्याग्रहातील शेतकऱ्यांचा अवमान आहे. त्या अवमानावर नटीच्या प्रेमाखातर कोणी फुले उधळत असतील तर इतिहास त्यांना माफ करणार नाही.
आपल्या हक्कांसाठी लढणारे शेतकरी 'आतंकवादी' किंवा 'दहशतवादी' आहेत, असा कांगावा कोणी करीत असेल तर ती बेइमानीच आहे. पण एका नटीच्या बोलण्यावर नागोबासारखे डुलणारे राजकीय पक्ष शेतकऱ्यांच्या अवमानावर गप्प बसले आहेत. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक विधेयक संसदेत आणले. हे विधेयक क्रांतिकारक, ऐतिहासिक, इतकेच नव्हे तर शेतकऱ्यांना दुसरे स्वातंत्र्य मिळवून देणारे असल्याचे मत पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केले. ते बरोबर असेलही. पाशवी बहुमत, जोरजबरदस्तीच्या दंडेलीवर हे विधेयक मंजूर करून घेतले. पण पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेशात या विधेयकाविरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. ठिकठिकाणी त्यांनी चक्काजाम केला आहे. हे सर्व संयमाने आणि शांततेने सुरू असताना शेतकऱ्यांना दहशतवादी संबोधणे हे कसले लक्षण मानावे? शेतकऱ्यांवर लाठीमार केला, गुन्हे दाखल केले हा तर अतिरेकच म्हणावा लागेल. 'बाबर' सेनेनेसुद्धा इतका जुलूम केला नसता; पण हा देश सुजलाम् सुफलाम् करणाऱ्या अन्नदात्या शेतकऱ्यांना भाजपसमर्थक मोदीभक्त 'नटी'ने आतंकवादी ठरवले. आंदोलन करणारे शेतकरी अतिरेकी असतील तर त्या समस्त अतिरेक्यांसाठी सरकारने नवे कृषिविधेयक मंजूर केले असे मानायचे काय?
पंतप्रधान मोदी हे शेतकऱ्यांचे शत्रू आहेत असे आम्हाला कधीच म्हणायचे नाही. नव्या विधेयकाच्या दोन बाजू आहेत. सरकारने एपीएमसीमधील दलालशाही खतम केली व या मार्केटच्या बाहेरही शेतकऱ्यांला आपला माल विकता येईल, बाहेर माल विकला जाईल, तो विकत घेणारे नक्की कोण, हाच वादाचा विषय आहे. बडे उद्योगपती आता किराणा भुसार व्यवसायात गुंतवणूक करीत आहेत. म्हणजे कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या नव्या गुलामीत शेतकरी फसणार तर नाही ना, अशी शंका आहे. शेती कंत्राटी पद्धतीने करण्याबाबतही मान्यता दिली गेली आहे; पण अमेरिका, युरोपात ही योजना फोल ठरली आहे.
आता प्रश्न असा येतो की, आंदोलन करतोय म्हणून शेतकरी हा आतंकवादी म्हणजे देशद्रोही! ज्या महिला मंत्र्याने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी राजीनामा दिला त्यांच्याबाबत मात्र मौन! ही एक गंमत आहे. गरीब शेतकऱयांना कोणी बेइमान म्हणा, नाहीतर आतंकवादी. ते बिचारे काय करणार? कोणाचे काय वाकडे करणार? अन्याय असह्य झालाच तर पोराबाळांसह आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतील. वर्षानुवर्षे हेच तर सुरू आहे.
आमच्या लोकशाहीप्रधान देशात राष्ट्रवादाची, राष्ट्रभक्तीची नवी व्याख्या बनवून कोणी हिंदुस्थानच्या घटना पुस्तकात चिकटवली असेल तर तसे लाल किल्ल्यावरून एकदाच जाहीर करावे. किसानांचा अवमान हा सीमेवरील जवानांचाही अवमान आहे. स्वातंत्र्यलढ्यात शहीद झालेल्या लाखो कष्टकऱ्यांचा अवमान आहे. सरदार पटेलांच्या नेतृत्वाखाली ब्रिटिश सरकारविरोधी उभ्या ठाकलेल्या बार्डेली सत्याग्रहातील शेतकऱ्यांचा अवमान आहे. त्या अवमानावर नटीच्या प्रेमाखातर कोणी फुले उधळत असतील तर इतिहास त्यांना माफ करणार नाही.
महत्त्वाच्या बातम्या :
मनिष मल्होत्राला आठवड्याची मुदत, मग मला 24 तासांचीच का? कंगनाचा सवाल
कंगना 'कांगावा' करतेय, तिच्यावर दंडात्मक कारवाई करा; पालिकेची हायकोर्टाकडे मागणी