मुंबई : महत्वाच्या विषयांवरील आकडेवारी लपवून सरकारचे अपयश झाकण्याचे मोदी सरकारचे लोण शेतकरी आतमहत्या लपवण्यापर्यंत पोहचले आहे. काही राज्य सरकार शेतकरी आत्महत्यांची माहिती देत नसल्याने त्याचा अहवाल देण्यास एनसीआरबीने असमर्थता दर्शवल्याचे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात सांगितले आहे. हा प्रकार अत्यंत दुर्दैवी असून शेतकरी आत्महत्या लपवण्याची ही दिक्षा इतर राज्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्याकडूनच घेतली असल्याचा आरोप काँग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.
देशात अनेक यंत्रणा उभारल्या त्या योग्य ती माहिती केंद्र सरकारला मिळावी आणि त्यातून धोरणात्मक निर्णय घेण्यास त्याची मदत व्हावी यासाठी. परंतु मोदी सरकार आल्यापासून या यंत्रणाच कुचकामी ठरत आहेत, त्याचे मुळ खोट्या गुजरात मॉडेलमध्ये दडलेले आहे, अशी टीका सचिन सावंत यांनी केली. गुजरात सरकारने शेतकरी आत्महत्या लपवण्याचे काम मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार असताना केले आहे. आता जर काही राज्य सरकारांकडून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची माहिती दिली जात नसेल तर दोष त्यांचा नाही, तो दोष मोदींच्या आचाराची, विचाराची दिक्षा इतर राज्यांनी घेतल्यामुळे आहे.
गुजरातमध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतच नाहीत अशी धादांत खोटी माहिती तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदीं आणि त्यांचे सरकार जाहीरपणे सांगत होते. 30 मार्च 2014 रोजी अमरावती येथे झालेल्या जाहीर सभेत मोदींनी शेतकरी आत्महत्या आणि गरीबीचा प्रश्न उपस्थित करून मागील तीन वर्षात गुजरातमध्ये एकाही शेतकऱ्यांने आत्महत्या केली नाही असे म्हटले होते, त्याच दिवशी भाजपचे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष खा.पियुष गोयल यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनाही गुजरातमध्ये शेतकरी आत्महत्या झाल्या नसल्याचा दावा केला होता. त्यांचा हा दावा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी 31 मार्च 2014 रोजी पुराव्यानिशी खोडून काढत गुजरातमध्ये शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी दिली होती. गुजरात विधानसभेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी प्रश्नाच्या उत्तरातच शेतकरी आत्महत्यांची माहिती होती पण मोदी सरकारने ती लपवून ठेवली होती. पुढे तर 2017 मध्ये केंद्रीय गृह विभागाने 2013 ते 2015 मध्ये गुजरात मध्ये 1483 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या झाल्याचे कबूल केले.
महाराष्ट्रासह इतर काही राज्य सरकार अशी माहिती आजही देतच आहेत. त्यामुळे खरी वस्तुस्थिती समोर येण्यास मदत होतेच पण धोरणात्मक निर्णय ही घेता येतात. मोदी सरकारला वस्तुस्थिती लोकांपुढे येऊच द्यायची नाही. मोदींचे गुजरात मॉडेल हे लपवाछपवीचे मॉडेल होते. आज केंद्र सरकार त्याच पद्धतीने चालत आहे. हे अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे सावंत म्हणाले.