कंगना 'कांगावा' करतेय, तिच्यावर दंडात्मक कारवाई करा; पालिकेची हायकोर्टाकडे मागणी

कंगनानं गेल्या आठवड्यात आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर करत पालिकेची कारवाई बेकायदेशीर असून आपल्या मालमत्तेच्या 40 टक्के भाग तोडण्यात आला असून, या कारवाई दरम्यान तिथल्या काही दुर्मिळ आणि मौल्यवान सामानाचं नुकसान केल्याबद्दल पालिकेकडे 2 कोटींची नुकसानभरपाई मागितली आहे.

मुंबई : अभिनेत्री कंगना रनौतनं हायकोर्टात केलेला दावा हा तिचा कांगावा असल्याचा दावा करत मुंबई महानगरपालिकेनं कंगनाच्या कार्यालयावर केलेली कारवाई ही योग्यच असल्याची ठाम भूमिका हायकोर्टात स्पष्ट केली आहे. कंगनानं नुकसानभरपाई म्हणून पालिकेकडे केलेली 2 कोटींची मागणी ही निराधार असून उलट खोटी याचिका दाखल केल्याबद्दल कंगनावरच दंडात्मक कारवाईची मागणी मुंबई महानगरपालिकेनं हायकोर्टात केली आहे. पालिकेतर्फे एच पश्चिम वॉर्डाचे अधिकारी भाग्यवंत लोटे यांच्यावतीनं कंगनाच्या याचिकेला उत्तर देत पालिकेनं आपलं प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केलं आहे.

कंगनानं गेल्या आठवड्यात आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर करत पालिकेची कारवाई बेकायदेशीर असून आपल्या मालमत्तेच्या 40 टक्के भाग तोडण्यात आला असून, या कारवाई दरम्यान तिथल्या काही दुर्मिळ आणि मौल्यवान सामानाचं नुकसान केल्याबद्दल पालिकेकडे 2 कोटींची नुकसानभरपाई मागितली आहे. या प्रकरणी हायकोर्टात येत्या 22 सप्टेंबरला न्यायमूर्ती काथावाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे. कंगानानं पालिकेकडून प्रमाणित करून घेतलेल्या आराखड्यात तब्बल 14 बेकायदेशीर बदल केले आहेत. त्यामुळे हे बांधकाम नियमबाह्य असल्याचं पालिकेनं हायकोर्टात स्पष्ट केलं आहे. कंगना रानौतला मुंबई उच्च न्यायालयानं तूर्तास दिलेला दिलासा 22 सप्टेंबरपर्यंत कायम राहणार आहे.

मुंबईची 'पाकिस्तानव्याप्त काश्मिर' अशी तुलना केल्यानंतर वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या अभिनेत्री कंगना रणौतचा शिवसेनेशी पंगा सुरु झाला. त्यानंतर अचानक कंगनाला वांद्रे येथील तिच्या कार्यालयात अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी मंगळवारी मुंबई महानगरपालिका कायद्यातील कलम 354 (अ) नुसार नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यावर उत्तर देण्यासाठी कंगनाला 24 तासांची मुदत देण्यात आली होती. पण, तिच्याकडून कोणतेही उत्तर न आल्याने पालिकेकडून तिथं तोडकामाला सुरुवात करण्यात आली. त्याला विरोध करत कंगनाने अॅड. रिझवान सिद्दीकीमार्फत हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. सदर याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत तातडीची प्राथमिक सुनावणी पार पडली. तेव्हा, याचिकाकर्त्या कंगनाला पालिकेच्या नोटीसीला उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ पालिकेकडून देण्यात आला नाही. तसेच तिच्या कार्यालयावर अतिशय घाईगडबडीत आणि हेतुपुरस्सर कारवाई ही करण्यात आली असल्याचा दावा अॅड. सिद्दीकी यांनी खंडपीठासमोर केला. याशिवाय पालिकेने बजावलेली नोटीस ही मनमानी आणि कायद्याला धरून नसून या बांधकामापूर्वी कंगनाने मनपाकडून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळवल्या होत्या, असेही न्यायालयाला यावेळी सांगण्यात आलं.

महत्त्वाच्या बातम्या :