नवी दिल्ली : एकनाथ शिंदे यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनवण्याविरोधात शिवसेनेची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी याबाबत नवीन याचिका दाखल केली केली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांवर निलंबनाची कारवाई प्रलंबित असताना त्यांना मुख्यमंत्री बनवण्याबाबतची घोषणा कशी होऊ शकते? असा सवाल याचिकेत विचारण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती जे के महेश्वरी यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. त्यात याचिकेवर 11 जुलैला इतर याचिकांसोबतच सुनावणी घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
शिवसेनेत बंडखोरी करत 40 आमदार एकनाथ शिंदे यांच्या गटात सामील झाले आहेत. यामुळे अल्पमतात आलेलं महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं. यानंतर भाजपने एकनाथ शिंदे गटाला पाठिंबा दिला. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदी तर देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनल्याच्या विरोधात आता शिवसेनेने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना ते मुख्यमंत्रीपदाची शपथ कसे काय घेऊ शकतात, असं याचिकेत म्हटलं आहे.
बंडखोर आमदारांना नोटीस आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
तत्पूर्वी शिवसेनेकडून 16 आमदारांचं विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर झिरवाळ यांनी 16 आमदारांना नोटीस बजावत दोन दिवसात उत्तर देण्याचे आदेश दिले होते. आमदाराना निलंबन नोटी आणि गटनेता कारवाईविरोधात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गटाला दिलासा देत बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवर तातडीने सुनावणीची मागणी फेटाळली. त्यामुळे बंडखोर आमदारांवरील सुनावणी 11 जुलै 2022 रोजीच होणार आहे. परिणामी 11 जुलैपर्यंत बंडखोर आमदारांवर कारवाई होऊ शकणार नाही.
संबंधित बातम्या
Maharashtra Politics Shivsena : बंडखोर आमदारांची संख्या 40 वर, उद्धव ठाकरे कोणता निर्णय घेणार?
High Court : एकनाथ शिंदेंसह आठ बंडखोर मंत्र्यांविरोधातील याचिका राजकीय हेतूनं प्रेरीत : हायकोर्ट