मुंबई : शीना बोरा हत्येप्रकरणी नुकताच जामीन मिळालेल्या इंद्राणी मुखर्जीनं पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. भायखळा महिला कारागृहातील वॉर्डन मंजुळा शेट्ये प्रकरणानंतर कारागृहात कैद्यांनी केलेल्या हिंसक आंदोलनाप्रकरणी इंद्राणी मुखर्जी आणि इतर महिला कैद्यांवर नोंदवलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, अशी मुख्य मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
भायखळा कारागृहातील वॉर्डन मंजुळा शेट्येला 23 जून 2017 रोजी अमानूष मारहाण करण्यात आली. त्यानंतर 24 जून 2017 रोजी मंजुळाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी कारागृह अधीक्षक मनीषा पोखरकरसह पाच महिला अधिकाऱ्यांवर हत्येचा गुन्हा नोंदवला होता. मंजुळाच्या हत्येची बातमी कळाल्यानंतर कारागृहातील महिला कैद्यांनी तुरुंगात तोडफोड आणि जाळपोळ करत हिंसक आंदोलन केलं होतं. हे आंदोलन पेटवण्यामागे इंद्राणी मुखर्जीसह काहींचा समावेश असून 220 हून अधिक महिलांचा सहभाग असल्याचा आरोप ठेवत पोलिसांनी या सर्वांविरोधात गुन्हा नोंदवला आहे. कालांतराने हा तपास गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला होता.
आरोपींनी आंदोलनात कारागृहातील सीसीटीव्ही तोडल्यामुळे तपासासाठी हे सीसीटीव्ही न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकडे पाठवण्यात आले होते. याप्रकरणी कारागृहातील महिला कैद्यांना तोडफोड आणि जाळपोळ करण्यास पोलिसांवर प्लेट्स आणि भांडी फेकण्यास प्रवृत्त करणे, सरकारी कामात अडथळा आणणे असे विविध गुन्हे आरोपींवर दाखल करण्यात आले आहेत. हा गुन्हा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करत अँड. सना खान यांच्यामार्फत इंद्राणीनं मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे.
मंजुळा शेट्येच्या हत्येनंतर कारागृहातील उद्रेकात अथवा कारागृहात उपद्रव निर्माण करण्यात आपला कोणताही सहभाग नव्हता. आपल्यावरील आरोप हे चुकीचे आणि अस्पष्ट असल्याचा दावाही इंद्राणीनं या याचिकेतून केला आहे. केवळ आपल्याला आणखीन त्रास आणि छळण्याच्या उद्देशानं या प्रकरणात गोवण्यात आल्याचा दावाही इद्राणीनं या याचिकेत केला असून त्यावर बुधवारी सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे.