Maharashtra political crisis : राज्यात सुरु असलेला अभूतपूर्व राजकीय संघर्ष आता कायदेशीर मार्गाने जाण्याची दाट शक्यता आहे. संख्याबळाचा विचार करता एकनाथ शिंदे गटाकडे सर्वाधिक आमदार असल्याचे दिसून येत आहे.
एकनाथ शिंदे गटाने आज एबीपी माझाशी बोलताना आपल्याकडे मेजॉरिटी असल्याचा दावा केला आहे. दुसरीकडे 12 आमदारांना निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी शिवसेनेकडून विधानसभा उपाध्यक्षांकडे करण्यात आली आहे. दरम्यान, या सर्व प्रक्रियेमध्ये स्वतः अध्यक्ष शरद पवार यांनी काल बंडखोर आमदारांना मुंबईत यावंच लागेल असे सांगितल्यानंतर एकनाथ शिंदे चांगलेच आक्रमक झाल्याचे दिसून आले.
एकनाथ शिंदे यांनी ट्विट करताना म्हटले आहे, की कोणाला घाबरवण्याचा प्रयत्न करताय? तुमची बनवाबनवी आणि कायदा आम्हालाही कळतो! घटनेच्या 10 व्या परिशिष्टाप्रमाणे (शेड्युल) व्हीप हा विधानसभा कामकाजासाठी लागतो, बैठकीसाठी नाही. या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या असंख्य निकाल आहेत.
पक्षादेश न मानल्याने शरद यादव यांना राज्यसभेतून अपात्र ठरले होते
मात्र, पक्षादेश न मानल्याने शरद यादव यांना राज्यसभेतून 2017 अपात्र ठरवण्यात आले होते. जनता दल युनायटेडने (JDU) पक्षाच्या निर्देशाचे उल्लंघन करून पाटणा येथे विरोधी पक्षांच्या रॅलीत हजेरी लावल्याच्या कारणावरून त्यांची राज्यसभेतून अपात्र ठरवण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर जेडीयूचे बंडखोर खासदार शरद यादव आणि अली अन्वर यांना राज्यसभेतून अपात्र ठरवण्यात आले.
दोन वरिष्ठ नेत्यांनी पक्षाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करून आणि विरोधी पक्षांच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहून त्यांचे सदस्यत्व "स्वेच्छेने सोडले" होते, या JDU च्या युक्तिवादाला राज्यसभा सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी सहमती देत राज्यसभेतून अपात्र ठरवले होते.
जेडी(यू) ने त्यांच्या निर्देशाचे उल्लंघन करून पाटणा येथे विरोधी पक्षांच्या रॅलीत हजेरी लावल्याच्या कारणावरून त्यांची अपात्रता मागितली होती. जेडीयूचे अध्यक्ष आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी बिहारमधील महाआघाडीला धुडकावून लावल्यानंतर आणि भाजपशी हातमिळवणी केल्यानंतर यादव यांनी विरोधकांशी हातमिळवणी केली होती.
शिंदे गटाकडून नव्याने पत्र
दरम्यान, शिंदे गटाकडून 37 शिवसेना आमदारांच्या सहीचे पत्र विधानसभा उपाध्यक्षांना काल रात्री पाठवले आहे. त्यापूर्वीच शिवसेनेकडून 12 आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी पत्र दिले आहे. त्यामुळे या राजकीय साठमारीत विधानसभा उपाध्यक्ष काय निर्णय घेतात आणि त्यांनी घेतलेला कायद्याच्या पातळीवर उचित ठरतो की तो रद्दबातल ठरवला जाईल हे येणारा काळ सांगणार आहे. दोन्ही गटाकडून कायदेशीर लढाई लढली जाईल, यात शंका नाही.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या