मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या दोन्ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सिल्वर ओक इथे झालेल्या बैठकीत शरद पवार यांनी पक्षातील नेत्यांवर नाराजी व्यक्त केली. अनिल देशमुख प्रकरणात राष्ट्रवादीचे नेते देशमुख यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले नसल्याने पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
अनिल देशमुख यांच्यासाठी माध्यमांमध्ये भूमिका मांडण्यात पक्ष कमी पडला यावरुन पवारांनी नाराजी व्यक्त केली. सीबीआय चौकशीस अनिल देशमुख सामोरे जातील तेव्हाही पक्ष पाठीशी राहील असे पवारांनी या बैठकीत स्पष्ट केलं आहे. या बैठकीला जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, गृहमंत्री वळसे पाटील, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल पटेल, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख हे देखील उपस्थितीत होते.
राज्य सरकार आणि अनिल देशमुख दोघांनाही झटका
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या दोन्ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या आहेत. या याचिका फेटाळल्यामुळं देशमुखांना सुप्रीम कोर्टात कुठलाही दिलासा मिळालेला नाही. हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे चौकशी सुरू राहणार आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळं अनिल देशमुख प्रकरणी CBI तपास कायम राहणार आहे.
अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. एक माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या वतीने तर दुसरी राज्य सरकारच्या वतीनं याचिका दाखल केली होती. देशमुख यांच्यावरील आरोपांची प्राथमिक चौकशी करुन हे आरोप गुन्हा दाखल करण्यायोग्य आहेत की नाहीत याबाबत 15 दिवसांची मुदत हायकोर्टाने सीबीआयला दिली आहे.
काल सुप्रीम कोर्टात याचिकेवर सुनावणी झाली. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी बाजू मांडली तर कपिल सिब्बल यांनी देशमुख यांच्या वतीने बाजू मांडली. तर जयश्री पाटील यांच्या वतीने हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली. जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर हायकोर्टानं निर्णय किती तातडीने दिला आणि केवळ याचिकेच्या वैधतेबाबत चर्चा होणार असं सांगितलं असताना राज्य सरकारला बाजू मांडण्याची संधी न देताच निर्णय दिला, असं सिंघवी यांनी सांगितलं.