शक्ती मिल बलात्कार प्रकरणी दिलेली फाशीची शिक्षा कायद्याच्या चौकटीत बसणारी, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठानं सुनावलेल्या या फैसल्यामुळे राज्य सरकारसह केंद्र सरकारलाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मुंबई : शक्ती मिल बलात्कार प्रकरणी सुनावलेली फाशीची शिक्षा ही कायद्याच्या चौकटीत बसणारी असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला आहे. शक्ती मिल बलात्कार प्रकरणी फाशीच्या शिक्षेला आरोपींनी हायकोर्टात दिलेलं आव्हान कोर्टानं फेटाळून लावल आहे. या निकालामुळे या प्रकरणी शिक्षा निश्चित करण्याच्या याचिकेवरील सुनावणी घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठानं सुनावलेल्या या फैसल्यामुळे राज्य सरकारसह केंद्र सरकारलाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.

शक्ती मिल बलात्कार प्रकरणी आरोपींना दिलेली फाशीच्या शिक्षा ही कायद्यातील नव्या सुधारणेला अनुसरुन नसल्याचा युक्तिवाद या प्रकरणी अमायकस क्युरी म्हणजेच कोर्टाचा मित्र म्हणून नियुक्त केलेले अॅड. आभाद पोंडा यांनी कोर्टापुढे केला होता. बलात्कारच्या गुन्ह्यात शिक्षा भोगत असलेल्या गुन्हेगारान जर पुन्हा हाच गुन्हा केला तर कायद्यातील नव्या सुधारणेनुसार त्याला दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी फाशीची शिक्षा लागू होते, जी योग्यच आहे. मात्र शक्ती मिल प्रकरणी दोन सामुहिक बलात्कारांचे खटले एकत्र चालले आणि काही मिनिटांच्या फरकानं दोन खटल्यातील शिक्षेचं वाचन झालं. त्यामुळे या कलमाखाली दिलेली ही देशातील पहिली फाशीची शिक्षा कायदेशीरदृष्ट्या योग्य ठरत नाही. असा अमायकस क्युरींचा युक्तिवाद होता.

तर दुसरीकडे बलात्कार हा हत्येपेक्षा भयंकर गुन्हा आहे. कारण इथं केवळ पीडीतेच्या शरीरावरच नाही तर आत्म्यावर घाला होतो. बलात्काराच्या मानसिक धक्यातून पीडीतेला सावरण्यास बराच मोठा कालावधी जातो. के.ई.एम. च्या नर्स अरुणा शानबाग यातर अखेरच्या श्वासापर्यंत यातून सावरुच शकल्या नाहीत. त्यामुळे बलात्कारांची वाढती संख्या आणि समाजात वाढत जाणारा रोष पाहता कायद्यातील नव्या सुधारणेनुसार शक्ती मिल बलात्कार प्रकरणी दिलेली फाशीची शिक्षा योग्यच असल्याचा दावा राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारनं हायकोर्टात केला होता.

मुंबईसह संपूर्ण देशाला हादरुवन टाकणाऱ्या शक्ति मिल गँगरेप प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयानं विजय जाधव, कासीम बंगाली, सलिम अंसारी यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. या तिघांनी सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतलीय. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर केंद्र सरकारने कलम 376(ई) या कायद्यात सुधारणा करत संबधित आरोपीने दोनवेळा बलात्काराचा गुन्हा केल्यास त्याला जन्मठेपेची अथवा फाशीची शिक्षा ठोठावू शकतो अशी नव्यानं तरतूद केली आहे.