राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जणू नववर्षाची भेटच मिळाली आहे. येत्या 1 जानेवारीपासून सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात के. पी. बक्षी समितीने एक अहवाल तयार केला होता. के. पी. बक्षी समितीच्या या अहवालावर मंत्रिमंडळाने आज शिक्कामोर्तब केलं.
1 जानेवारी 2019 पासून सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. म्हणजेच जानेवारी महिन्याचं वेतन सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 फेब्रुवारी रोजी मिळतं. तसेच 1 जानेवारी 2016 पासूनची तीन वर्षांची थकबाकी पाच समान हप्त्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना दिली जाणार आहे
वेतन आणि निवृत्ती वेतनासाठी 14 हजार 174 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर घरभाडे भत्त्यासाठी (HRA) 2 हजार 580 कोटी देण्यात येणार आहेत. तीन वर्षांची थकबाकी देण्यासाठी वार्षिक हफ्ता 7 हजार 731 कोटींचा असेल. सातव्या वेतन आयोगामुळे राज्याच्या तिजोरीवर 24 हजार 485 कोटींचा भार पडणार आहे.
काय फायदा होणार?
गट क श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 18 हजार होणार
गट ड श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 15 हजार होणार
वर्ष 2017-18 मध्ये राज्याचे उत्पन्न 3 लाख 38 हजार 920 कोटी होते, त्यातील पगारावर 1 लाख 14 हजार कोटींचा खर्च झाला
वेतन आणि निवृत्तिवेतन यावर गेल्या तीन वर्षात सरकारने केलेला खर्च
-वर्ष 2017- 2018 मध्ये 1 लाख 880 कोटी
-वर्ष 2018-2019 मध्ये 1 लाख 14 हजार कोटी
- वर्ष 2019-2020 मध्ये अपेक्षित खर्च होता 1 लाख 22 हजार कोटी. त्यात सातवा वेतन आयोग लागू होणार असल्यामुळे 24 हजार 486 कोटी अधिकचा भार
निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही फायदा
निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही सातवा वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे किमान निवृत्ती वेतन 7500 रुपये होणार आहे. निवृत्तीनंतर वय वर्ष 80 ते 85 मध्ये कर्मचाऱ्यांना 10 टक्के , वय वर्ष 85 ते 90 मध्ये 15 टक्के, वय वर्ष 90 ते 95 मध्ये 20 टक्के, वय वर्ष 95 ते 100 मध्ये 25 टक्के तर 100 वर्ष आणि त्यापुढे 50 टक्के मूळ निवृत्तीवेतनात वाढ करण्यात येणार आहे.